काठमाडौँ । संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समाज कल्याण ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
समितिले परियोजना सम्झौता (प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट) बमोजिम तोकिएका उद्देश्य र कार्यहरू पूरा भए/नभएको विषयमा नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
यसैगरी, समितिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधायकी अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालको विधि निर्माणको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको ठहर गर्दै समितिले ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले ती संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने स्पष्टीकरण र सोको जानकारी समितिलाई गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरिने अभिव्यक्तिहरूप्रति समिति गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन् ।
