काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षहरूमा खरिद गरेका उपकरण तथा सेवामा अनियमितता र कानुनी त्रुटि भएको औँल्याउँदै छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो-भिजुअल र ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्महरुको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनमा भएका केही खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि तथा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भू-सतही टेलिभिजन प्रसारणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को सहयोगमा तयार गरिएको मार्गचित्रमा तय गरिएको एनालग ‘स्विच अफ’ र डिजिटल ‘स्विच ओभर’ को समयसीमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी र यथार्थपरक नभएको देखिएको छ । त्यसका कारण हालसम्म पनि नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पूर्ण रूपमा डिजिटल स्विच–ओभरको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ र २०८१–८२ मा अडियो–भिडियो उपकरण शीर्षकमा नियमविपरीत राखी अघिल्लो वर्षको परियोजनाका रूपमा खर्च गरिएको तथा सोही बजेटबाट एलसी खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्य अनियमित प्रकृतिको रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशनविपरीत दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गतिविधि अघि बढाइएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिई नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले आन्तरिक स्रोतबाट रु चार करोड ८७ लाख विनियोजन गरी अडियो तथा भिडियो उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको र त्यसबाट संस्थाको आन्तरिक कोषमा थप आर्थिक भार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि गरिएको पाँच वर्षे सम्झौता सन् २०२४ मा समाप्त भएपछि नेपाल टेलिभिजनले सो सेवा आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ग्राफिक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र (एनटिभी०७४/७५-११) को मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि कानुनी त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसन फेल भएको बोलपत्रलाई नै ठेक्का दिएको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, बोलपत्र कागजातमै ‘कन्सोर्टियम’ मार्फत सहभागिता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो सर्त पूरा नगरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको तथा मूल्य प्रस्तावसम्बन्धी अनिवार्य सर्तसमेत पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्र मूल्यांकन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले बोलपत्र कागजातको व्यवस्था विपरीत अनधिकृत र गैरकानुनी कार्य गरेको देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पहिल्यै हस्ताक्षर भई अभिलेखीकृत भइसकेको खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी सन् २०१८ अक्टोबर ४ मा सोहेतो सिंगापुर पिटिई लिमिटेडलाई सम्झौताको एउटा पक्ष बनाइएको तथा सोही संशोधित सम्झौताका आधारमा एलसी खोल्ने, भुक्तानी दिने लगायतका कार्य भएको उल्लेख गर्दै यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गैरकानुनी कार्य गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
छानबिन समितिले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा डिजिटल भू-सतही टेलिभिजन प्रसारणका लागि लागू गरिएको वर्तमान मार्गचित्रको पुनरावलोकन गर्न, भू-सतही, भू-उपग्रह, फाइबर तथा ओटीटी प्रणालीलाई समन्वय गरी समयानुकूल र व्यवहारिक प्रसारण विकास मार्गचित्र तयार गर्न तथा नेपालमै उपलब्ध प्राविधिक उपकरण खरिद गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
समितिले पहिचान गरेका अनियमित तथा गैरकानुनी कामकारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षदेखि प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न उपकरण तथा सेवा खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र कानुनी प्रक्रियाको पालनाबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् भने विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत परेका छन् । त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोबारे अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत असार १ गते डा सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा खरिद गरेका उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । मुख्य गरी नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका ग्राफिक्स प्रणाली, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो-भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरेको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विभिन्न निकायमा उजुरी तथा गुनासो परेपछि मन्त्रालयले आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाईट ब्याण्डविथ खरिदबारे छुट्टै समितिमार्फत छानबिन गराइसकेको छ । स्याटेलाईट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन समितिले साढे २० करोड भन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ भने मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।
