काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय कठिनाइमा परेका नागरिक तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत र सहजीकरण गर्ने उपायबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी थिए। छलफलको प्रारम्भमै अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई राष्ट्रको आर्थिक नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अनुभवी अर्थशास्त्रीको रूपमा उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि व्यावहारिक सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए।
उनले हालको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरणको विषयमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। विगतका आर्थिक नीतिको प्रभावका कारण वित्तीय समस्यामा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई राहत दिने उपाय खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिक र व्यवसायीलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्काउने सम्भावनाबारे ठोस सुझाव दिन अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
उनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमनसँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलका क्रममा कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठनपछि बजारमा बिस्तारै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थालेको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास क्रमशः बढ्दै गएको धारणा राखेका थिए। उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रले अझै पूर्ण रूपमा लय समात्न नसकेकाले त्यसको प्रभाव नागरिक र व्यवसायमा कायमै छ।
कार्यकारी निर्देशकहरूले पछिल्लो समय कालोसूचीमा परेका ऋणीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समस्यामा परेका नागरिक र व्यवसायीलाई पुनः आर्थिक प्रणालीमा फर्काउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
