२१ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘शिक्षा र रोजगारी छाडेर सुरक्षा संयन्त्र विस्तार गर्नु गलत नीति’ : सांसद सिंह

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले राज्यले सुरक्षा संरचना विस्तारमा केन्द्रित हुनुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद सिंहले सुरक्षा निकायको विस्तारभन्दा मानव विकासमा लगानी आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

उनले जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा सुरक्षाकर्मीको संख्या उच्च रहेको दाबी गर्दै राज्यले विकासका आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने समयमा सुरक्षा संयन्त्र विस्तार गर्ने प्रयास उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो।

सांसद सिंहले सुरक्षा निकायको प्रयोग र परिचालनबारे समेत प्रश्न उठाए। विभिन्न समुदाय र समूहका आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै उनले सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

उनले मधेशी, जनजाति, दलित तथा थारु समुदायका आन्दोलनमा सुरक्षाबल प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै मधेश क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको ठूलो उपस्थितिको कारणबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने माग गरे।

“सुरक्षा निकायको परिचालनको औचित्य र उद्देश्यबारे समीक्षा आवश्यक छ,” भन्दै उनले राज्यले नागरिकमा विश्वास पैदा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रियता र युवाको भविष्यसँग जोडेर उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवाहरू मलेसिया, कतार र साउदी अरब जान बाध्य भइरहेको अवस्थामा सैन्य स्वरूपको संरचना निर्माण गर्नु प्राथमिकताको गलत छनोट भएको उनको तर्क थियो।

सांसद सिंहले युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नु नै वास्तविक राष्ट्रियताको आधार हुने बताए। उनले गरिब र विपन्न वर्गका नागरिकले मात्र आन्दोलन तथा द्वन्द्वका क्रममा बढी क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै राज्यको नीति र व्यवहारमा समानता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

बैठकमा उनले पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको परिचालन, भूमिका र आवश्यकताबारे राज्य व्यवस्था समितिले विस्तृत अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

0 Comments