काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार जबाफदेहिता र पारदर्शिताबाट पन्छिएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पुनले मुलुकका विभिन्न भागमा विकसित घटनाक्रम र जनजीविकाका सवालमा सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन् ।
सांसद पुनले लोकतन्त्रमा सरकार आफ्ना हरेक कार्यप्रति विधिसम्मत र जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए। विशेष गरी सुनसरी र मधेस प्रदेशमा हालै भएका साम्प्रदायिक तथा अन्य सुरक्षासम्बन्धी घटनाहरूबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी नगराएकोमा उनले आपत्ति जनाए।
गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सीमा क्षेत्रको भ्रमण लगत्तै भएका अशान्ति र झडपका घटनाबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे । गृहमन्त्रीको भ्रमण र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले जनमानसमा शंका उब्जाएको टिप्पणी गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन बस्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हितकर नभएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने वा मिडियामा बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्मा उभिएर आधिकारिक धारणा राख्न उहाँ चुक्नुभएको छ । सांसदहरूसँगको संवाद भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँगको संवाद हो । यसरी जवाफदेहिताबाट भागेर सरकार कतै पुग्न सक्दैन । ’
सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता संसद्मा गर्ने भनिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समेत नगरेको र आगामी कार्यसूचीमा समेत नपरेको भन्दै आलोचना गरे । मुलुकको आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बढ्दो महँगी, रासायनिक मलको अभाव, खाना पकाउने ग्यासको समस्या र अनियमित विद्युत् कटौतीले जनताको जीवन कष्टकर बनेको बताए । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सरकारमा सहभागी भए पनि न्यूनतम सेवा प्रवाह (डेलिभरी) मा कुनै सुधार नदेखिएको उनको दाबी छ ।
