पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्तिमा अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। बैंक खाता, जग्गा र शेयरसम्मका विवरण संकलन गर्दै आयोगले सम्पत्तिको स्रोत खोजिरहेको छ भने परिवारका सदस्यसमेत छानबिनको दायरामा परेका छन्।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट रहेर काम गरेका पूर्वस्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आयोगको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तत्कालीन स्वकीय सचिव भानु देउवा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की तत्कालीन स्वकीय सचिव गंगा दाहालको परिवार परेको छ।
आयोग उच्च स्रोतका अनुसार उजुरी परेपछि भानु देउवाको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर विस्तृत विवरण संकलन गर्न थालिएको छ। उनीसँग सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विस्तृत फारम भराइसकिएको छ भने परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा राखिएका छन्।
छानबिनका क्रममा आयोगले बैंकिङ कारोबार, जग्गाजमिन र शेयरमा रहेको लगानीलगायत विवरण जुटाइरहेको स्रोतले जनाएको छ। संकलित विवरणबाट देखिएका सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात र थप विवरण माग्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
अख्तियारको अर्को अनुसन्धान पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालकी तत्कालीन स्वकीय सचिव गंगा दाहाल र उनका पति जीवन आचार्यतर्फ केन्द्रित छ। आचार्य कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री हुन्। परिवारको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्दा आचार्यसमेत त्यसको दायरामा परेको अख्तियारसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार गंगा दाहाल र आचार्यसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको अनुसन्धान तुलनात्मक रूपमा अगाडि पुगेको छ। उनीहरूको केही सम्पत्तिको स्रोतबारे थप विवरण र प्रमाण उपलब्ध गराउन आयोगले ताकेता गरिरहेको बताइएको छ।
अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वका स्वकीय सचिवको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानकै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको सम्पत्तिबारे पनि आयोगले यसअघि नै अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनलाई टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएर सम्पत्ति विवरण भराइसकिएकोले अनुसन्धान जारी रहेको ती स्रोतको दाबी छ।
आयोगले अहिले गरिरहेको प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रारम्भिक तथा तथ्य संकलनको चरण हो। सम्पत्ति विवरण मागिनु वा स्रोतबारे छानबिन हुनु मात्रैबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भएको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य-प्रमाणका आधारमा आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाउने एक अर्का एक अधिकारीले बताए ।
