काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू हटाएर नयाँ अन्तरिम संरचना बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै गत साउन ५ गते संरक्षक प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा स्काउट प्रमुखको निर्णयबाट अघि बढाइएका सम्बन्धित प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।
नेपाल स्काउटका तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद् सदस्य रवि खनालसहित पाँच जनाले सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले आफूहरू चार वर्षका लागि निर्वाचित भएको र कार्यविधि पूरा नहुँदै हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले साउन ५ गते नेपाल स्काउटका सबै तहमा निर्वाचित परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गरी अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अदालतले निर्वाचित पदाधिकारीहरूको चारवर्षे कार्यकाल कायम रहँदै उनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर नदिई पदमुक्त गरिएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतलाई आधार बनाएको छ।
सर्वोच्चले सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा त्यसबाट बनेको नयाँ समितिलाई प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल तथा अधिवक्ता सुजन राईले बहस गरेका थिए। अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षको छलफलका लागि आगामी भदौ ३ गते पेसी तोकिएको छ।
