काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ठुला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्टलगायत क्षेत्रमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ थप लगानीको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। लगानी विस्तारका लागि नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपालमा लगानी गरेका ठुला करदाता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कम्पनीहरूले प्रस्तावित लगानी विस्तारबारे जानकारी गराएका हुन्।
छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ लगानी भित्र्याउन, सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र थप रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरे। छलफलमा २० वटा ठुला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
“नेपालमा अझ ठुलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईँहरूको साथमा उभिनेछ।”
नीतिगत स्थिरता भए थप लगानी
छलफलमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्ट तथा पेय पदार्थलगायत क्षेत्रमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
सरकारले लगानीमैत्री र स्थिर नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गरे थप लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। नयाँ लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिसँगै समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुग्ने उनीहरूले बताए।
कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको धारणा राखेका छन्। नयाँ सरकार गठनपछि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा कर र भन्सार प्रशासनको काममा सुधार देखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले अझै केही नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
पुँजी ल्याउनेदेखि कर कानुनसम्म सहजीकरणको माग
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विदेशस्थित माउ कम्पनीबाट नेपालमा पुँजी ल्याउने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक र फौजदारी अपराधबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट गर्नुपर्ने, आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्ने तथा श्रमसम्बन्धी कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको छ।
कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति तथा मूल्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र उद्योगका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी हदबन्दीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत कम्पनीहरूले राखेका छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक करको व्यवस्था, दोहोरो करको समस्या र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधान गर्नुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित आधारभूत सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाएर प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने सुझाव पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन्।
२० ठुला कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस्सँग सम्बन्धित नेपाल प्रमुख तथा लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए।
बजेट कार्यान्वयनमा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद
अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका विषयमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफललाई तीव्र बनाएका छन्।
यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका करिब तीन दर्जन उद्योगीसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग पनि अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा संवाद गरेका थिए।
