काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवालाई प्रणालीमा आधारित बनाउने र लामो समयदेखि एउटै निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई हेरफेर गर्ने सरकारी प्रयास चलिरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अन्यत्र सरुवा भएका आफ्ना एक नायब सुब्बा (नासु)लाई विभागमै राख्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
विभागले नायब सुब्बा प्रकाशचन्द्र सापकोटालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यांकन, जोखिम मुल्यांकन तथा अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण काममा संलग्न रहेको कारण देखाउँदै सन् २०२७ जनवरीसम्म नेपाल ग्रे-लिस्टमा रहने अवधिभर विभागमै राख्न सोमबार पत्र पठाएको हो।
विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले उक्त पत्र मन्त्रालयलाई पठाएका हुन्। कर्मचारीको सरुवा भइसकेपछि विभागीय प्रमुखबाटै यथास्थानमा राख्न अनुरोधसहित पत्र पुगेपछि कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड, संस्थागत स्मृति र विशेष जिम्मेवारीका आधारमा दिइने अपवादबारे मन्त्रालयभित्रसमेत बहस सुरु भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
विभागको पत्रअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी हरेक १० वर्षको अन्तरालमा हुने पारस्परिक मुल्यांकनअन्तर्गत नेपालको तेस्रो चरणको मुल्यांकन सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न भएको थियो। हाल नेपाल ग्रे-लिस्टमा रहेको अवस्थामा मुल्यांकनपछिका विभिन्न काम निरन्तर भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ।
विभागले सापकोटा पारस्परिक मुल्यांकनसँग सम्बन्धित तथ्यांक तयार गर्ने, त्यसलाई अंग्रेजी भाषामा संक्षेपीकरण गर्ने, अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने र जवाफ तयार गर्नेलगायत काममा संलग्न रहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी प्रत्येक ‘फलोअप साइकल’मा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप’लाई पेस गर्ने प्रगति तयार गर्ने, ‘सेक्टोरल रिस्क एसेसमेन्ट’ र ‘नेसनल रिस्क एसेसमेन्ट’का काममा संलग्न हुने, आमनेसामने बैठकमा ज्वाइन्ट ग्रुपलाई जवाफ दिने तथा निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार प्रगति विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारीमा समेत उनी संलग्न रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
प्राविधिक समितिका बैठकमा पेस गरिने विवरण तयार गर्नेदेखि विभागबाट हाल अनुसन्धान भइरहेका दुईवटा गम्भीर एवं जटिल प्रकृतिका अनुसन्धानमा समेत सापकोटाको संलग्नता रहेको विभागको भनाइ छ।
ती अनुसन्धान समयमै सम्पन्न भई अभियोजन हुन सके ‘इमिडियट आउटकम नम्बर ७’ सँग सम्बन्धित कार्य आगामी आमनेसामने बैठकबाट सम्बोधन हुन सक्ने र नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने आधार तयार हुन सक्ने अवस्थासमेत विभागले पत्रमा औँल्याएको छ। यही आधारमा अन्यत्र सरुवा भएका सापकोटालाई विभागमै राखेर उल्लिखित काम गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको हुन सक्ने विभागका एक अधिकारले नाम नबताउने शर्तमा जानकारी दिए ।
‘सरकारको निर्देशन पालना गर्नु सबै कर्मचारीको दायित्व हो, त्यसमा अन्यथा हुन सक्दैन,’ ती अधिकारीले प्रशासनसँग भने, ‘तर विशेष कारणले उनलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गराउनै पर्ने अवस्था भएको हो भने त्यही काम सक्ने निश्चित अवधिसम्मका लागि राख्न पत्राचार भएको हुन सक्छ।’
सरकारले कर्मचारी सरुवालाई पहुँच, भनसुन वा व्यक्तिगत रोजाइभन्दा मापदण्ड र प्रणालीमा आधारित बनाउने बताइरहेका बेला विभागबाट आएको पत्रले सरुवामा अपनाइने प्रणाली र विशेष परिस्थितिमा दिइने अपवादको आधार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशासनिक प्रश्नसमेत उठाएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्रशासनलाई बताए।
कर्मचारीलाई छिटोछिटो सरुवा गर्दा संस्थागत स्मृति कमजोर हुने एकथरी तर्क छ। अनुसन्धान, प्राविधिक काम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दीर्घकालीन प्रक्रियासँग जोडिएका निकायमा अनुभवी जनशक्तिको निरन्तरता आवश्यक पर्ने धारणा पनि प्रशासनिक वृत्तमा रहँदै आएको छ। अर्कोतर्फ, लामो समय एउटै कार्यालय वा जिम्मेवारीमा कर्मचारी रहँदा व्यक्तिगत स्वार्थसम्बन्ध र प्रभावको सञ्जाल विकास हुन सक्ने भन्दै निश्चित अवधिपछि चक्रीय सरुवा गर्नुपर्ने तर्क पनि उत्तिकै पुरानो छ।
यिनै दुई आवश्यकताबीच स्पष्ट मापदण्डसहित सन्तुलन कायम हुन नसक्दा कर्मचारी सरुवा निजामती प्रशासनको विवादित विषय बन्दै आएको छ। विगतदेखि नै पहुँच र ‘सेटिङ’का आधारमा रोजाइका कार्यालयमा लामो समय बस्ने अवसर केही कर्मचारीले पाउने तर अर्कोतर्फ केही कर्मचारी छोटो अवधिमै पटक-पटक सरुवामा पर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
अन्य निकाय जस्तो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुइ देश बीच हुने वार्ताका लागि नेपालको तर्फबाट राख्नु पनि विषयमा ज्ञान भएका कर्मचारीलाईसमेत बढी अवधि बसेको भन्दै पालिकातिर सरुवा गरिएको अवस्था यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यांकनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकायमा संस्थागत स्मृति तथा विषयगत अनुभवको निरन्तरता आवश्यक पर्न सक्छ। तर त्यस्तो आवश्यकता व्यक्ति विशेषका आधारमा नभई कामको प्रकृति, जिम्मेवारी, योग्यता र संस्थागत आवश्यकतालाई समेट्ने स्पष्ट तथा समान मापदण्डबाट निर्धारण हुनुपर्ने मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। अन्यथा सरुवामा प्रणाली लागू गर्ने भनिरहँदा व्यक्ति विशेषलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचारका आधारमा थमौती गर्ने अभ्यासले प्रणालीको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
कतिपय ‘मालदार’ भनिने तथा पहुँच र ‘सेटिङ’को प्रभाव रहने गरेको भन्दै आलोचित निकायमा हुने कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरूका कामकारबाहीमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। त्यस्ता निकायमा जान चाहने र कर्मचारीलाई त्यहीँ पठाउन वा टिकाइराख्न चाहने पक्षका आ-आफ्ना स्वार्थ हाबी हुँदा संस्थागत आवश्यकता र हित ओझेलमा पर्न सक्ने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।
त्यसैले कुन निकायमा कुन कर्मचारी किन आवश्यक छ, कति अवधिसम्म आवश्यक छ र त्यसको वस्तुगत आधार के हो भन्ने विषय व्यक्ति वा पत्र विशेषबाट नभई सबैमा समान रूपमा लागू हुने पारदर्शी प्रणालीबाट निर्धारण हुनुपर्ने बहससमेत यस प्रकरणसँगै पुनः सतहमा आएको छ।
पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापनमा संस्थागत स्मृति जोगाउने आवश्यकताभन्दा पहुँच र ‘सेटिङ’अनुकूल जाने, पठाउने वा टिकाइराख्ने प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप प्रशासनभित्रैबाट लाग्दै आएको छ। परिणामतः न त विषयगत अनुभव भएका कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा निश्चित अवधि राख्ने संस्थागत पद्धति विकास हुन सकेको छ, न कर्मचारी र सम्बन्धित निकाय नै पहुँच तथा ‘सेटिङ’का आक्षेपबाट मुक्त हुन सकेका छन्।
