काठमाडौँ । सामाजिक न्याय र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको पहल कार्यान्वयनका लागि संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी संयन्त्र परिचालन भएका छन्।
मन्त्रालयले लैंगीक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत तथा सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित उजुरी र गुनासोलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायमा आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो।
मन्त्री सिता बादीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा तथा प्रशासनिक व्यवहारमा समानता र सम्मान कायम होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमार्फत सेवाग्राहीका उजुरी दर्ता, तिनको सम्बोधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको विभेद हुन नदिन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यससँगै उक्त पहल स्थानीय सरकारको तहसम्म पुर्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहलाई गरिएको पत्राचारमा लैंगीक विभेद तथा हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणजस्ता विषयमा प्राप्त हुने गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
सरकारका विभिन्न तह र निकायलाई परिचालन गरिएको यो व्यवस्थाले सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई एउटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय सरकारको नियमित सेवा प्रवाहसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।
