काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले प्राकृतिक स्रोतमा पर्याप्त सम्भावना रहेको नेपालले त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नसक्नुको मुख्य कारण नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग भएको छलफलमा अधिकारीले वन, खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका क्रममा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको धारणा राखिन्।
उनका अनुसार नेपालमा ६० भन्दा बढी किसिमका खनिज तथा खनिज जन्य स्रोतको सम्भावना पहिचान भइसकेको छ भने एक हजारभन्दा बढी स्थानमा त्यस्ता स्रोत रहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यति ठूलो सम्भावना भए पनि खानी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान अपेक्षाकृत न्यून रहनुको कारण स्रोतको कमी नभई विद्यमान नीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
सिमेन्ट उद्योगमा देखिएको प्रगतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले अनुकूल नीतिगत व्यवस्था भए नेपालले आयात प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादन वृद्धि र निर्याततर्फ समेत अघि बढ्न सक्ने बताइन्। फलाम, तामा, डोलोमाइटलगायत खनिजको उपयोगमा भने त्यस्तो प्रगति किन हुन नसकेको हो भन्नेबारे उनले आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्।
वन क्षेत्र पर्याप्त रहे पनि काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाइन्। पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाका क्रममा रुख कटानदेखि अन्य प्रक्रियासम्मका लागि वन, वातावरण, भूमि, सडक र विद्युत् निकायबाट अलग-अलग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना लामो समयसम्म रोकिँदै आएको उनको भनाइ थियो।
अधिकारीले विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई एकीकृत र सहज बनाउन सकिने उपायबारे आयोगको धारणा मागिन्। वातावरणीय अध्ययनका प्रक्रियालाई पनि अनावश्यक जटिलता हटाउँदै प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न हुने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कर तथा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्थाले व्यवसाय सञ्चालन लागत बढाएको गुनासो गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले एउटै माध्यमबाट कर संकलन गरी सम्बन्धित तह तथा निकायबीच रकम बाँडफाँट गर्ने प्रणाली सम्भव भए त्यसतर्फ अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
प्राकृतिक स्रोतबाट राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई तत्कालीन खर्चमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले छुट्टै प्राकृतिक स्रोत कोष स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत उनले आयोगलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरिन्।
