काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा संगठनको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक पौडेलले निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका जनशक्तिको पोसाक खर्च सिधै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइएकाले यसमा अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।
महानिरीक्षक पौडेलका अनुसार आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीले ३६ हजार ९ सय नियमित जनशक्तिका अतिरिक्त १५ हजार निर्वाचन प्रहरी ९म्यादी० छनोट गर्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेको थियो । छोटो समयमा भर्ना, तालिम र परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पोसाक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रियामा नगई रकम सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेको दाबी गरे। महानिरीक्षक पौडेलले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियाका विरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि लिखित वा मौखिक उजुरी नपरेको समेत समितिलाई जानकारी गराए
।
उनले भने, ‘निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा संगठनको कुनै पनि खरिद प्रक्रिया वा संलग्नता छैन । नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा बजेट निकासा भएको र सोही बमोजिम रकम सिधै वितरण गरिएको छ । त्यसैले यसमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको छैन । हामी पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता जस्ता सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तलाई मनन गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आवश्यक पोसाक, मेसिनरी औजार र भवन निर्माण लगायतका शीर्षकमा बजेट प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ती कार्यहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षहरूले उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्दा अहिलेसम्मका प्रक्रियाहरू विधिसम्मत नै पाइएको बताए। महानिरीक्षक पौडेलले आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर विवादरहित ढंगले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेमा संसदीय समितिलाई आश्वस्त पारेका छन्।
