काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिको अधिकार संरक्षण र पुनर्स्थापनाको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले बालसुधार गृहमा रहेकाहरूको मुद्दा समयमै किनारा नलाग्नु, सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमी तथा बालबालिकाको पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढीकरण र सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त व्यवस्था नहुनुले समस्या भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधारको कार्य भइरहेको बताइन् ।

उनले बाल न्याय प्रणालीलाई थप सुधारमुखी र पुनर्स्थापनामुखी बनाउन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत बताइन् । संशोधित ऐनले दिशान्तरण प्रक्रियालाई थप फराकिलो बनाउने, सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी अधिकतम सजाय सात वर्ष कायम गर्ने, सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सकिने तथा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको समेत मन्त्री वादीले बताइन् ।

उनले भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ जानकारी दिइन् । त्यस्तै तनहुँको ढकालटारमा मापदण्डअनुसार बाल सुधार गृह भवन निर्माण भइरहेको समेत बताइन् । मन्त्री वादीले कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह निर्माण सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको तथा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको अलग व्यवस्थापनका लागि नौबस्ता र नुवाकोटमा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको समेत समितिलाई जानकारी दिइन्। उनले बासुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका आश्रित रहेकोतर्फ समेत सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका देशवटा बालसुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ रहेकोमा करिब १२ सय जना आश्रित छन् । मोरङ, कास्की, रुपन्देही, पर्सा र मकवानपुरका बालसुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी चाप रहेको छ । बालसुधार गृहमा रहेकामध्ये अधिकांश १८ वर्षभन्दा माथिका रहेका छन् । उमेर, लैंगिक अवस्था र जोखिम स्तर तथा सुधारको आवश्यकताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने कुरालाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । बालसुधार गृहमा आवश्यक पूर्वाधार, खानेपानी, पुस्तकालय तथा खेलकुद सामग्रीको व्यवस्थापनमा समेत हामीले ध्यान दिँदै आएका छौँ ।’

उनले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिको सिप विकास तालिमको व्यवस्था नहुनु लगायत चुनौती रहेको पनि बताइन् ।