काठमाडौँ । ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवा गर्ने गरी तयार गरिएको प्रारम्भिक सूचीमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका पठाउन प्रस्ताव गरिएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्मा अब फिलिपिन्सको मनिलास्थित एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मुख्यालय जाने भएका छन्।
सरकारले शर्मालाई एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नेपालका तर्फबाट मनोनयन गरी मनिलास्थित मुख्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को साउन १४ गतेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका शर्मालाई उक्त जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
त्यसको ठीक एक दिनअघि, साउन १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहसचिवहरूको सरुवा हुनुअघि तयार गरिएको प्रारम्भिक सूचीमा भने शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयबाट इटहरी उपमहानगरपालिका पठाउने प्रस्ताव थियो।
प्रारम्भिक सूचीको १०औँ नम्बरमा थिए शर्मा
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवा गर्ने गरी प्रारम्भिक गृहकार्य गरेको थियो। सिंहदरवार विशेष ब्यूरो स्रोतबाट प्रशासनलाई प्राप्त जानकारीअनुसार त्यसक्रममा करिब ८० सहसचिव समेटिएको प्रारम्भिक सूची तयार गरिएको थियो।
उक्त सूचीको १०औँ नम्बरमा शर्माको नाम थियो। उनको प्रस्तावित कार्यालयका रूपमा इटहरी उपमहानगरपालिका उल्लेख गरिएको थियो।
सरुवालाई सकेसम्म वस्तुगत र निष्पक्ष बनाउने भन्दै सूची तयार गर्दा सम्बन्धित सहसचिवको पछिल्लो पदस्थापन र जिम्मेवारीको अवस्थासमेत उल्लेख गरिएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष स्रोत बताउँछ।
अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार शर्माको विवरणमा उनी निरन्तर प्रभावशाली जिम्मेवारीमा रहँदै आएको आशय उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई इटहरी उपमहानगरपालिकामा पठाउने गरी नाम प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर मन्त्रालयको प्रारम्भिक गृहकार्यअनुसार ठूलो संख्यामा सरुवा भएन। मन्त्रिपरिषद्ले अन्तत: २३ सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीको मात्रै सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यससँगै प्रारम्भिक सूचीमा रहेको शर्माको इटहरी सरुवा पनि बिलायो।
साउन १३ गतेको सरुवा निर्णयमा नाम नै नपरेका शर्मालाई त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
हाल एडीबीको उक्त जिम्मेवारीमा अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल छन्। उनी ५८ वर्षे उमेरहदका कारण भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। उनको बहिर्गमनपछि शर्माले मनिलास्थित एडीबी मुख्यालयमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
नेपाल मनिला जानुअघि पनि अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको नेतृत्वमा थिए। अहिले सोही महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका शर्मालाई सरकारले उनको स्थानमा पठाउन लागेको हो।
८० को गृहकार्य, सरुवा २३ को मात्रै
ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवा हुने चर्चा चलिरहेका बेला प्रशासन डटकमले साउन १३ गते नै यससम्बन्धी तयारीबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
‘सचिव र सहसचिवको सरुवा तयारी, आजैको निर्णयमा हुने सम्भावना’ शीर्षकको समाचारमा तीनदेखि चार सचिव तथा ६० भन्दा बढी सहसचिवको सरुवा हुन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै अन्तिम सूचीमा हेरफेर हुन सक्ने भएकाले संख्या परिवर्तन हुन सक्ने विषयसमेत समाचारमा स्पष्ट गरिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार: सचिव र सहसचिवको सरुवा तयारी, आजैको निर्णयमा हुने सम्भावना
मन्त्रालयमा तयार प्रारम्भिक सूची अझ ठूलो अर्थात् करिब ८० जनासम्मको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा २३ सहसचिवको मात्रै सरुवा भयो।
प्रशासन डटकमले त्यसको भोलिपल्ट ‘२३ सहसचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ ?’ शीर्षकमा मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार: २३ सहसचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ ?
इटहरीको प्रस्तावबाट मनिलाको जिम्मेवारी
नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहेको कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्ने माग सुनिँदै आएको पनि दशकौँ भयो। नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै पहिलो काम कर्मचारी सरुवा हुने गरेको छ। सबैले भन्ने प्राय: एउटै हुन्छ–कर्मचारी व्यवस्थापन निष्पक्ष, पारदर्शी र वस्तुपरक हुन्छ। तर महिना दिन नबित्दै भनाइ र गराइमा अन्तर देखिन थाल्छ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएसँगै कर्मचारीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीले पदस्थापनका क्रममा दिएको एकदमै छोटो निर्देशनबाहेक कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सरकारको स्पष्ट निर्देशनसमेत प्रत्यक्ष रूपमा आएको छैन भन्दा हुन्छ। त्यसयता सचिवालयको भनसुन नचल्ने चर्चा पनि सुनिँदै आएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल कर्मचारी सरुवामा निर्मम र अझ कडा रहेको सचिवालयको दाबी पनि सुनिँदै आएको छ। कर्मचारी प्रशासनबाट समेत कुनै खालको मोलाहिजा नदेखियोस् भनेर सूची आफैँ रुजु गर्ने र ल्याइएकै सूचीमा पनि गहन अध्ययनपछि आफैँ मिलाएर सरुवा गर्ने गरेको बताइन्छ।
तर व्यवहारमा भने त्यसको अनुभूति कर्मचारीले गर्न नपाएको गुनासो सुनिन्छ। कतिपय जागिरे जीवनदेखि नै शक्तिशाली पदमा बस्दै आएकाहरू अहिले पनि उसैगरी कुनै न कुनै रूपमा अटेकै छन् र उनीहरूलाई नै उदाहरण देखाउँदै बाँकी कर्मचारीले सरकारको सुशासन र निष्पक्षतामाथि व्यङ्ग्य गर्न थालेका छन्।
केही ट्रेड युनियनका नायब सुब्बालगायत नेता कर्मचारीलाई दुर्गम पठाएर ‘अब सरुवामा रजगज चल्दैन’ भन्ने सन्देश दिएको सामान्य प्रशासनको तर्क पनि विस्तारै नासुको सरुवामै सीमित हुन थालेको स्वयं मन्त्रालयकै अधिकारीहरू कानेखुसी गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो पटक शर्माको विषयलाई लिएर पनि सामान्य प्रशासनदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि पिपलचौतारीसम्म गफको विषय बनेको छ। अघिल्लो सरकारका पालामा पनि अर्थ मन्त्रालयभित्र रोजाइकै जिम्मेवारी पाएका शर्मा त्यसपछि पनि निरन्तर आकर्षक जिम्मेवारीमा रहँदै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका लागि मनोनयन भएपछि कर्मचारी वृत्तमा ‘सक्नेले मिलाउन सक्दा रहेछन् नि’ भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ।
पहिलो चरणमा तयार गरिएको सरुवा सूचीमा उनलाई अर्थ मन्त्रालयबाट इटहरी उपमहानगरपालिका पठाउने भनिएकोमा सरुवाको अन्तिम सूचीमै नाम नपर्नु र त्यसको भोलिपल्टै सरकारले एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मनिला पठाउने निर्णय गर्नुलाई अधिकारीहरूले उक्त टिप्पणीसँग जोडेर हेरेका छन्।
सरकारलाई आवश्यकता, योग्यता र अनुभवका आधारमा कर्मचारीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा खटाउने अधिकार छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका शर्मालाई बहुपक्षीय विकास संस्थामा पठाउने निर्णय पनि सरकारको यही प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको हो।
तर सरुवालाई निष्पक्ष बनाउने भन्दै कर्मचारीको पछिल्लो पदस्थापन र जिम्मेवारीसमेत हेरेर तयार गरिएको प्रारम्भिक सूचीमा इटहरी प्रस्ताव गरिएका अधिकारी सरुवाको अन्तिम सूचीमै नपरी त्यसको भोलिपल्टै आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका लागि मनोनीत भएपछि कर्मचारी वृत्तमा सरुवा तथा अवसर वितरणको मापदण्डबारे बहस सिर्जना भएको छ।
प्रारम्भिक सरुवा सूची ठूलो भए पनि अन्तिम निर्णय २३ जनामा सीमित हुनु र त्यही सूचीमा इटहरी प्रस्ताव गरिएका शर्मालाई लगत्तै एडीबी मुख्यालय पठाउने निर्णय हुनुलाई लिएर सहसचिव वृत्तमा ‘आखिर जो आए पनि त्यति त रहेछ नि’ भन्ने टिप्पणीसमेत सुनिन थालेको छ।
