काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर परिणाममुखी काम गर्न नियामक निकाय तथा सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयमा शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा कमजोर रहेको गुनासो निरन्तर आइरहेकाले जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘रूपान्तरणको वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अब नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी कामको परिणाम देखिनुपर्ने बताए। नेपाल टेलिकमप्रति नागरिकको अपेक्षा बढी भएकाले स्पष्ट व्यावसायिक योजना बनाएर सेवा सुधार तथा पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गमसँगै कतिपय सहरी क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन नसकेको बताए। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा संकलीत रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले सेवा नपुगेका क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्न कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिए।
‘आरटीडीएफको पैसा नागरिकको पैसा हो। त्यसबाट नागरिक लाभान्वित हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर नियामकले नियमन गर्नुपर्यो, सेवा प्रदायकले राम्रो सेवा दिनुपर्यो।’
व्यावसायिक रूपमा लाभ हुने सहरी क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार विस्तार गर्न सक्ने भए पनि न्यून प्रतिफल हुने दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको उनले बताए। मोबाइल टावर निर्माणबाट तत्काल नाफा नदेखिए पनि नागरिकलाई सञ्चार सेवामा जोड्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चालनमा आउन नसकेका तथा विस्तार गर्नुपर्ने दूरसञ्चार आयोजनालाई गति दिन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन्। लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका टावर निर्माण र अप्टिकल फाइबर विस्तारसम्बन्धी रुग्ण आयोजना टुङ्ग्याउन उनले एक साताभित्र विस्तृत कार्ययोजनासहित निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनेका छन्।
दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले ढिलाइ हुन नहुने भन्दै उनले सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायसँग समन्वय गरी तत्काल परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले आरटीडीएफको रकमबाट सञ्चालित केही आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कोशी, बागमती र मधेश प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि अघि बढाइएका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। आयोजना अधुरै रहेकाले सम्बन्धित भुक्तानीसमेत हुन नसकेको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आरटीडीएफमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तारका आयोजना सञ्चालनमा छन्। दुर्गम तथा सेवा विस्तारका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा कोष परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने घिमिरेले बताए।
आवश्यक आर्थिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध भए पनि नागरिकका गुनासा अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे। आर्थिक प्रतिफल कम हुने दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि राज्यको लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले न्यून प्रतिफल हुने दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। ती क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्डविथ र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्दा लागत उच्च हुने तर आर्थिक प्रतिफल न्यून हुने भएकाले यस्तो खर्चमा आरटीडीएफको रकम परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव उनले राखिन्।
कतिपय दुर्गम स्थानमा अहिले टुजी सेवा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पहाडीले फोरजी विस्तारका लागि थप लगानी आवश्यक पर्ने बताइन्। टुजीको तुलनामा फोरजी सेवाको ब्यान्डविथ लागत बढी हुने भएकाले उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट पुर्याउन थप स्रोत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वार्षिक लक्ष्यमा मात्र सीमित नभई थप प्रगति गर्ने योजना रहेको जनाउँदै टेलिकमले आरटीडीएफबाट आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
छलफलमा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा विस्तार गरिएका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्ने विषयसमेत उठेको थियो। सडक तथा सार्वजनिक संरचनामा रहेका तार हटाउने, व्यवस्थित बनाउने र सम्भव भएका स्थानमा भूमिगत गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
