काठमाडौँ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले मुलुकका कारागारहरूलाई भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्दै ‘सुधार गृह’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कारागार व्यवस्थापन र कैदीबन्दीको अधिकारका विषयमा यस्तो बताएका हुन् ।
गृहसचिव श्रेष्ठले वर्तमान कारागार नियमावलीले कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारलाई उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेको भएपनि भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको स्वीकार गरेका छन् ।
कारागारलाई दण्ड गृहभन्दा पनि सुधार गृहको रूपमा लैजानुपर्ने सोचलाई मूर्त रूप दिन पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
यसै सन्दर्भमा उनले कारागारमा रहेका जटिल तथा दीर्घ रोगी कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक बाटो अपनाउन सकिने प्रस्ताव समेत गरे ।
निश्चित मापदण्ड र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता बिरामीहरूलाई परिवारको निगरानीमा रहने गरी जिम्मा लगाउन सकिने वा अन्य कुनै छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कारागार नियमावलीले कैदीबन्दीलाई आफ्नो प्रजनन अधिकार उपयोग गर्ने अवसरको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा हाम्रा कारागारहरूमा पर्याप्त छैनन् । यद्यपि, हामी यसतर्फ काम गरिरहेका छौँ। समग्रमा कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने सोच सही छ र सोहीअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधार र व्यवस्थापनसँगै दीर्घ रोगी कैदीबन्दीको विषयमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न आवश्यक छ । निश्चित मापदण्ड र कानूनी प्रक्रियाअनुसार गम्भीर दीर्घ रोगीलाई परिवारको निगरानीमा राख्ने वा छुट्टै उपचार तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पबारे सोच्न सकिन्छ । त्यसैगरी, अपराधको प्रकृतिअनुसार कैदीबन्दीको व्यवस्थापन र सुविधाको वर्गीकरण आवश्यक छ । सामान्य प्रकृतिका अपराध र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई एउटै ढाँचामा राख्नु उचित हुँदैन। अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कसलाई कस्तो सुविधा दिने र कसरी सजाय भुक्तान गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।’
सचिव श्रेष्ठले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कैदीबन्दीलाई दिइने सुविधा र सजाय भुक्तानको पद्धतिमा भिन्नता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सामान्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई कसरी सुविधा दिने र कसरी सजाय भुक्तान गराउने भन्नेबारे ठोस मापदण्ड बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
