काठमाडौँ । देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको र आधारभूत मानव अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले तत्काल कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले कारागारको कमजोर भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सुविधाको अभाव, मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइ र विद्यमान कानुन कार्यान्वयनको कमजोरीले कैदी बन्दीले कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको बताएका हुन्।
उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर बिरामी र अभिभावकसँग कारागारमा बस्न बाध्य बालबालिकाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अपराधको प्रकृतिका आधारमा कैदी बन्दीको वर्गीकरण, निःशुल्क कानुनी सहायता र पुनर्स्थापनामुखी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पनि उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्दा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल ठोस निर्णय आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले ८० देखि ९० वर्ष उमेर पुगेका, अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीबन्दीलाई निश्चित कानुनी मापदण्डका आधारमा आफन्तको जिम्मा वा जमानतमा छाड्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइले कारागारमा चाप बढाएको भन्दै शर्माले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्। अभिभावकसँग कारागारमा बस्न बाध्य बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण प्रतिवेदन आउन हुने ढिलाइले अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा असर पुर्याएको भन्दै उनले त्यसलाई चुस्त बनाउन पनि सुझाव दिइन्।
‘कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी हुँदा उत्पन्न समस्याबारे पटक–पटक छलफल भइसकेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘कानुन र गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ।’
उनले अपराधको प्रकृतिअनुसार कैदी बन्दीको वर्गीकरण गर्न तथा लागु औषधसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका युवालाई समाजमा पुनः स्थापना गर्ने गरी सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपाली काँग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले देशका कारागारको अवस्था कष्टकर र दयनीय रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न माग गरे।
क्षमताभन्दा चारदेखि पाँच गुणासम्म बढी कैदी बन्दी राखिएको दाबी गर्दै उनले साँघुरो स्थानमा कोचिएर बस्नुपर्दा श्वासप्रश्वास तथा सरुवा रोगको जोखिम बढेको बताए। कारागारमा अक्सिजन, प्रकाश र आवश्यक भौतिक सुविधाको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ थियो।
कारागारमा आवश्यक विभिन्न प्रकृतिका छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा थप समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार कारागार नियमावली संशोधन गरी ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म सजाय भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सके चाप कम हुने श्रेष्ठको सुझाव छ।
‘पहिले थुन्ने अनि पछि सुन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतले पछि निर्दोष ठहर गर्ने तर सुरुमा अनावश्यक रूपमा थुन्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ। अनुसन्धान तथ्यपरक र दोहोरो तवरले गरिनुपर्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष खनालले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका तथा धरौटीमा रिहा भएर मुद्दाको पेसी धाइरहेका व्यक्तिको विषय शीघ्र टुङ्ग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी युवा, विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति मुद्दाका कारण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो। यस्ता मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा कानुनी रूपमा परिपक्व आधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
गृहमन्त्री, कानुन मन्त्री र प्रहरी प्रमुखबीचको समन्वयमा भविष्यमा अदालतले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी निर्णय गरिनुपर्ने खनालको सुझाव छ।
‘मुद्दा फिर्ता नहुँदासम्म धेरै युवा तथा विद्यार्थी प्रभावित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता मुद्दाको शीघ्र टुङ्गो लगाई प्रभावित युवालाई आफ्नो रोजगारी र सामान्य जीवनमा फर्किने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।’
खनालले ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ को दफा ३१ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
उक्त व्यवस्थाअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका शारीरिक रूपमा सक्षम कैदीबन्दीलाई विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसले सामाजिक पुनर्स्थापनामा समेत सहयोग पुग्ने बताए।
हालको नियमावलीमा उद्योगसँग सम्बन्धित सीमित कामको मात्र व्यवस्था भएकाले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
