काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन कानुन संशोधन गर्ने तयारी भईरहको बताएकी छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्युत् उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानून संशोधन गर्न लागिएको बताएकी हुन् ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक कानूनी गाँठो फुकाउन नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
उनकाअनुसार विद्यमान कानूनमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छैन । कानूनी जटिलताका कारण तत्काल निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन नसकेको बताइन्। विद्युत् ऐनका दफा २१ र २२ मा आयात–निर्यातको व्यवस्था भएपनि विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने विषय स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ ।
उनकाअनुसार वर्तमान ऐनमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लागि अनुमति पत्रको व्यवस्था भएपनि व्यापारका लागि आवश्यक स्पष्ट कानूनी आधार छैन । उनले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न केही बुँदा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइन् ।
उनले अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि जटिल रहेको बताइन् । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा बनेको निर्देशिकालाई मात्र मान्यता दिने अवस्था रहेको छ । तर विद्युत् ऐनमा निर्देशिका बनाउने स्पष्ट अधिकार नरहेको उनले बताइन्। विद्युत् व्यापार खुला गर्दा आवश्यक निर्देशिका निर्माणका लागि पनि कानुनी आधार तयार गर्न संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको उनले बताइन् ।
सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरी अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिइन् । विभिन्न समितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको लगानीले मात्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताइन् ।
उत्पादनसँगै अब निजी क्षेत्रलाई वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराएर अघि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रको नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्ने कुरामा दुई मत छैन । निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मात्र होइन, अब विद्युत् वितरण र व्यापारमा समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । सरकारले स्वीकृत गरेको रोडम्यापमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । सरकारले मात्रै लगानी गरेर यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्र अत्यन्त सक्षम छ र निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा संलग्न गराएर नै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने हो । हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र अहिलेसम्म मुख्य रूपमा विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति, २०५८ र विद्युत् अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिकाबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन नियमनसँग सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रसँग त्यति धेरै ठोकिँदैन । त्यसैले मन्त्रालयका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा यी तीन वटा विषय महत्त्वपूर्ण छन् । तर यी दस्तावेजहरूबीच कतिपय विषयमा आपसमा बाझिने अवस्था पनि देखिन्छ । २०४९ मा ऐन आएपछि २०५८ मा नीति आयो र सोही नीतिअनुसार नयाँ कानुन ल्याउने उद्देश्य थियो । तर २०६५ सालदेखि नै हामी नयाँ कानुन ल्याउने प्रयासमा छौँ, तर अहिलेसम्म त्यसलाई मूर्त रूप दिन सकेका छैनौँ । आज हामीले उठाएको मुख्य विषय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने हो । कानुनमा यससम्बन्धी केही व्यवस्था छन् । कानुनको दफा २१ र २२ मा ‘व्यापार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन, तर आयात–निर्यातको विषय उल्लेख गरिएको छ । अनुमति पत्र दिने सम्बन्धमा पनि सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यस्ता कानूनी अवरोधहरू समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल भएको छ । कानून मन्त्रालय र कानुनमन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । नयाँ ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नै यो गाँठो फुकाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा हामीले काम अघि बढाएका छौँ । एक–दुई वटा आवश्यक बुँदामा मात्रै नेपाल ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । अर्को विषय अनुमति पत्रको हो । यो विषय पनि केही जटिल बनेको छ । हालैको विधायनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ऐनले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा बनाइएको निर्देशिकालाई मात्रै मान्यता दिने अवस्था छ । तर हाम्रो विद्युत् ऐनमा निर्देशिका बनाउने स्पष्ट अधिकार नै छैन । भोलि विद्युत् व्यापारको विषय खोलियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका आवश्यक हुन्छ । तर निर्देशिका बनाउन आवश्यक कानूनी आधार नभएकाले त्यस विषयलाई पनि नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्तावमा समेटेर अगाडि बढाएका छौँ । हामीले तत्काल गर्नुपर्ने कामका रूपमा यसलाई अघि बढाउने मन्त्रालयको अवधारणा छ । अर्कोतर्फ, पहिले नीति र त्यसपछि कानून बनाउने अभ्यासअनुसार जलविद्युत नीतिलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ ।’
उनले सरकारले सीमा पार विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि कूटनीतिक संवादलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिइन्। नेपालले विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातको आधार तयार गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
