काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश देउवालाई पदबाट हटाइएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
सुदूरपश्चिमका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीबाट भएको निर्णयको कानुनी तथा संवैधानिक आधारबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
धनगढीमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शाहले प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त गराउने निर्णयअघि सम्बन्धित सदस्यको धारणा बुझिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनु आवश्यक हुन्छ।
शाहले काँग्रेस संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामार्फत विषयलाई स्पष्ट पार्न खुला छलफलका लागि तयार रहेको बताए। उनले यसअघि प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरिएको प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको घटनालाई समेत उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
सभामुखले प्रदेश सभामा रहेको दलीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्णय गर्न नहुने धारणा राख्दै शाहले पदमुक्तिको प्रक्रियालाई राजनीतिक अंकगणितभन्दा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश सभा सचिवालयले तयार पारेको पद रिक्तसम्बन्धी टिप्पणी आदेशलाई सभामुख भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि देउवा मंगलवार प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए।
सचिवालयका अनुसार देउवा कुनै पूर्वजानकारी नदिई लगातार १० भन्दा बढी प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनको पद रिक्त गराइएको हो। यही प्रक्रियालाई लिएर काँग्रेसले भने निर्णयको औचित्य, प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको पक्षबारे प्रश्न उठाएको छ।
