३ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीमाथि कारवाही अघि बढाउन सतर्कता केन्द्रको निर्देशन

अनुगमनमा ११ हजार ४ कर्मचारीको अनुशासन उल्लंघन भेटिएपछि सतर्कता केन्द्रले कानुन अनुसार कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको अनुशासन, समयपालना र आचारसंहिता उल्लंघनप्रति राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निगरानी कडा बनाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनाको अनुगमनमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीमा अनुशासनसम्बन्धी कमजोरी भेटिएपछि केन्द्रले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रले गत चैतदेखि साउनसम्म ९२४ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कार्यालय समय तथा आचारसंहिता पालना नगर्ने १० हजार २६८ कर्मचारी पहिचान भएका छन् । त्यस्तै, तोकिएको पोसाक नलगाउने ६४५ जना र कार्यालयमा उपस्थित नभेटिएका ९१ जना कर्मचारीसमेत गरी कुल ११ हजार ४ कर्मचारीमा अनुशासनसम्बन्धी कमजोरी देखिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले अनुगमनबाट पहिचान भएका यस्ता गतिविधिलाई सामान्य कमजोरीका रूपमा मात्र नलिई सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्यालय समय, आचारसंहिता तथा सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने केन्द्रको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म ३१८ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको थियो । त्यस क्रममा आचारसंहिता तथा कार्यालय समय पालना नगर्ने २ हजार २१३ कर्मचारी र निर्धारित पोसाक नलगाउने ५६२ कर्मचारी फेला परेका थिए । पछिल्लो अवधिमा अनुगमन गरिएका कार्यालयको संख्या झन्डै तीन गुणाले बढेसँगै अनुशासन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीको पहिचान पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यससँगै केन्द्रले सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त उजुरीमाथिको कारबाहीलाई पनि तीव्र बनाएको छ । गत चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा १ हजार २९८ उजुरी दर्ता भएकामा १ हजार ११४ वटा फर्छ्योट भएका छन् । यो कुल उजुरीको ८५.८२ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५५६ उजुरीमध्ये ४१२ वटा फर्छ्योट भएका थिए, जसको दर ७४.१० प्रतिशत थियो । तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो अवधिमा उजुरी फर्छ्योट दर ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढेको केन्द्रको विवरणबाट देखिन्छ ।

सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको नियमित उपस्थिति, समयपालना र आचारसंहिताको अनुपालनलाई केन्द्रले प्राथमिक अनुगमन क्षेत्र बनाएको छ । अनुगमनबाट देखिएका कमजोरीमा सम्बन्धित निकायलाई सुधार तथा आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिने अभ्यासलाई समेत केन्द्रले निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार, कर्मचारीबाट आचारसंहिता उल्लंघन वा गैरकानुनी तथा शंकास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी भए राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१४२००३४५ मा सूचना दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

0 Comments