३ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको तलब, ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार

सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयको नयाँ व्यवस्था-तर अतिरिक्त सुविधा थप्न भने मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य।

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको तलबमान, ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड र प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीलगायतको तलबमान, ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा प्रोत्साहन भत्तामा गरिएको वृद्धि सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा समेत लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले २०८३ भदौ ३ गते जारी गरेको पत्रमा सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीको तलब तथा ग्रेड वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ता मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कायम गर्न भनिएको छ।

मन्त्रालयले नयाँ तलबमान निर्धारण गर्दा कर्मचारीको श्रेणी, तह तथा पदअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरिएको तलबमानलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्दै आएका कर्मचारीका हकमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कायम भएको रकमभन्दा हाल पाइरहेको प्रोत्साहन भत्ता कम भएमा कम भएको रकम मात्र थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रोत्साहन भत्ता क्रमशः कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रदान गर्ने प्रणालीतर्फ लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, हाल कायम रहेको ग्रेडदर निजामती सेवामा लागू गरिएको नयाँ ग्रेडदरभन्दा कम भएमा मात्र सोही बराबर हुने गरी नयाँ ग्रेडदर निर्धारण गर्न मन्त्रालयले भनेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई संस्थान तथा सम्बन्धित निकायले आर्थिक दायित्व थप हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता वा सुविधा वृद्धि नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले यस विषयमा विगतमा जारी भएका परिपत्र तथा निर्णयलाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक निर्णय लिन सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिलाई आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गतेको निर्णय अनुसार कायम भएको तलबमान, ग्रेड, प्राविधिक ग्रेडलगायतको विवरण अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ।

0 Comments