काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका छन् ।
वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजश्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहेकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताए । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र त्यसको तुलनात्मक हिस्सा अहिले नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे । द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहायता प्राप्त हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिए ।
उनले द्विपक्षीय अनुदान विकास परियोजनाका लागी आउने गरेको बताए । उनले बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाई छ । एश्यिाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको उनले बताए । अब यस्तो स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ ।
उपलब्ध सहायता हुँदाहुँदै पनि कमजोर खर्च क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १।५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदै छ । अर्थमन्त्री आज छु, कुर्सीमा, मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदै छ । अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ । आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकपलट गर्न सक्ने सम्भावना छैन । तर ठूलाठूला पूर्वाधारहरूमा, ठूलाठूला इन्स्टिच्युसनहरूको ओभरहलिङमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदै छ । ब्याजदर बढ्दै छ, ग्रेस पिरियड घट्दै छ, म्याचुरिटी पिरियड घट्दै छ, र त्यो सीमित पुलमा पनि अब प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै छ । हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदै छ । यत्रो वर्ष ५० वर्ष यति हाइली कन्सेशनल रिसोर्स ल्याएर चलनचल्तीको भाषामा ड्यामकी ड्याम विकास गर्न पाएको भए त आज धेरै माथि जान सक्थ्यौँ होला भन्ने छ । तर आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ । उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौँ भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ । हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले, र अन्य फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च इत्यादिमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौँ । सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदै छ । नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो । अहिले पछिल्लो चरण ठूलाठूला पूर्वाधारहरू, कुलेखानीदेखि लिएर हाइड्रोको कुराहरूमा निजी स्रोत आयो । अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दै छन्, वैदेशिक सहायताका । त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदै छौँ ।’
परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका उपकरण अघि बढाएको उनको भनाइ छ । यसअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको उनले बताए । गैर आवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन पनि संसदबाट पारित भएको उनको भनाइ छ । उनले कतिपय अन्तराष्ट्रिय साझेदारहरूले विकास सहायता कटौती गरेको बताए ।
