काठमाडौँ । संसदीय समितिले वैदेशिक विकास सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले वैदेशिक सहयताको लेखा परीक्षण हुन पनि अति आवश्यक रहेको बताए । समितिले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न तथा त्यस्तो सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने समिति सभापति खड्काले बताए । वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई शोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यूनीकरण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न भनेको छ । डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ-लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो सेवा लिनुपर्ने समिति सभापति खड्काले बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृति योजना कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सहायता लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याउने । राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणाली भन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणाली प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने । राष्ट्र वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोत तर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई शोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्युनिककरण गर्ने । सबै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक, प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने र डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सूचना प्रणालीमा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोही मार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने । सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखा परीक्षण, अडिट र राष्ट्रिय कोष व्यवस्था प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागत भित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ, लागत विश्लेषण गर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्ने । उपरोक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश, स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने र समितिलाई निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा अफ-बजेट, अफ-ट्रेजरी वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित उपलब्ध गराउने । साथै आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखा परीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्त अनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने समितिका सभापति खड्काले बताए ।
कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ-बजेट’ र ‘अफ-ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण समितिलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
