काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सूचना अधिकारीको कानूनी दायित्व भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले प्रचलित कानूनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइराख्नु नपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
सांसद पुनले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारे ।
समितिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गरिएकाले कुनै पनि जानकारी गोप्य नरहेको दाबी गरे ।
सांसद पुनले सूचना माग्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सो प्रक्रियाबाट चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने कानूनी मार्ग प्रशस्त रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले कानूनी व्यवस्थालाई पालना गर्नु नै उत्तम हुने बताए।
उनले भने, ‘सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो। यो एक स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन । हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिव ३ करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो, त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन । हामीले सुनुवाइको कार्यविधिलाई कतै पनि मिचेका छैनौँ । उजुरीकर्तालाई समेत मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाइ गर्ने विकल्प दिइएको थियो, उहाँहरूकै रोजाइअनुसार मिडियाकै अगाडि छलफल भएका छन् ।
सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।’सांसद पुनले कानूनी रूपमा प्रष्ट भइसकेका विषयहरूलाई समितिको कार्यसूची बनाइराख्न र यस्ता विषयमा धेरै अलमलिन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे । सूचना अधिकारीले नै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नु उपयुक्त हुने उनको ठहर छ ।
