काठमाडौँ । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्तिको सम्बन्धमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । उनले अध्ययन कार्यदलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायका पदाधिकारी सदस्य रहेको समेत जानकारी दिए।
उनले कार्यदलले गठन भएको ६० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समेत बताए।
उनले भने,‘मलसम्बन्धी देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन, दीर्घकालीन समाधानको विकल्प सिफारिस गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरू समेत गरेर १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ ।
त्यो कार्यदलमा विशेष गरी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, मातहतका निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायका पदाधिकारी यस कार्यदलमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् । यो समितिले गठन भएको ६० दिनभित्र कार्यसम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
