७ भाद्र २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माग पूरा नभए फेरि सडक संघर्षमा उत्रिने जेन जेड घाइते र शहीद परिवारको चेतावनी, कर्मचारीहरू पछि हटेको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूले आफूहरूका माग तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । 

जेन जेड शहीद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेन जेड नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूहरूका माग तत्काल पूरा नभए फेरि सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा जेन जेड शहीद श्रीयम चौलागाईंका पिता तथा जेन जेड शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद चौलागाईंले सरकारले शहीद परिवार र घाइतेका माग सम्बोधनमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र जेन जेड शहीदका परिवार र घाइतेहरूका सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको भए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति नभएको बताए । 

उनले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले पटक पटक समिति गठन गर्ने तर ती समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति आफूहरूको विश्वास गुम्दै गएको बताए । चौलागाईंले घटना भएको १२ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले विश्वास गर्ने आधार तयार गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले सरकारले विगतमा शहीद परिवार र घाइतेहरूसँग गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको समेत आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हामीलाई एक महिनाको समय दिनुहोस् सबै मागहरू पूरा गर्छु भनेको हुनाले हामीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हौँ । तर अब त्यो अवस्था छैन । हामीहरूले उहाँहरूको भनाइ पनि सुन्यौँ । यो बीचमा धेरै समितिहरू पनि बने सभापतिज्यू शहीद परिवारको कार्यकक्षमा आएर कसर्न दिन शहीदको बाबुलाई अँगालो मारेर तपाईँको छोरो त गयो अब म तपाईँको छोरो हुँ । जे जे गर्नुपर्छ म गर्छु भनेको दिनदेखि उहाँ छ महिना हराउनुभयो । फेरी आएर समिति बनाउँछौँ तपाईँका सबै मागहरू समितिसमक्ष राख्नुस् भन्नुभयो । समिति पनि बन्यो तर समितिले कुनै बैठक नै गर्न पाएन । हामीले १२ महिना हुँदा समेत सरकारले विश्वास लाग्ने काम पनि गरेन कुरा पनि गरेन । हामीले सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव र घाइते तथा शहीद परिवारका दुई दुई जना सम्मिलित बैठकमा समेत यो समितिले ट्ंग्याएका सबै विषयहरू सरकारले हुबहु पास हुने ग्यारेन्टी दिनुस् भनेर भनेका थियौँ । तर उहाँहरूले मान्नुभएन । हामीहरूले दुःखबाहेक केही पनि पाएनौँ । हामीले गरेको एसएमएसको रिप्लाई आजसम्म पनि दिनुभएको छैन । अब त्यो समितिलाई विश्वास गरेर हिँड्दा खेरी हाम्रा मागहरू पूरा होलान् त ?’

उनले मन्त्रालयका सहसचिव, शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा आफूहरूले समितिले टुंग्याएका विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता माग गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पछि हटेको आरोप समेत लगाए।

0 Comments