काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सरकार घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्।
उनले घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको जिकिर गरे । उनले घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने एउटा पक्षको मात्र कुरा सुन्नुभन्दा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए ।
उनले घरेलु श्रमको अनुगमन तथा सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गरे । सरकारले प्रत्येक घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुँदा यस क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रियामा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले आगामी वैशाखदेखि असारभित्र नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘हामी दक्षिण एसियामै पहिलो डोमेस्टिक वर्कलाई रेगुलेसन र फर्मलेसन गरेर जाने देश बन्दै छौँ । यस विषयमा अझै पनि व्यापक छलफल हुनुपर्छ । त्यसकारण यस विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । यस विषयमा उक पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्नुभन्दा पनि सर्वपक्षीय बनाउनुपर्छ । त्यसमा श्रमिकको सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ । सरकारले घर घरमा गएर कस्तो छ भनेर हेर्न सक्ने गरी सक्षम संयन्त्र पनि छैन र सम्भव पनि हुँदैन । हामीले यो प्रकृतिको कामलाई फर्मल बनाउने कुरामा स्पष्ट छौँ । यसमा थोरै समय लाग्ला । अनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने बेला भएको छैन । तपाईँहरूले श्रम ऐन, २०७४ पढ्नुभएको हो भने त्यसमा मिनिमम वोइज प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक तोक्न सक्छ भनेर तोकेको हुनाले यो विषयमा म तत्काल केही गर्न सक्दिनँ । अगामी वैशाखदेखि असारमा तोक्न सकिने भएकोले त्यो समयमा हामी आफैँ तपाईंहरुलाई छलफलका लागि बोलाउँछौँ । त्योभन्दा पहिले यदि ऐन संशोधन भयो भने वार्षिक रूपमा गर्ने कि भन्ने कुरा स्टेकहोल्डर मिटिङमा पनि राख्नुहोला । तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो सरकारी प्रतिष्ठानहरूले नै यो फलो गरेको छैन भने यस विषयमा त तपाईँहरूले श्रम ऐन, २०७४ बनाउने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने थियो । सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई पनि श्रम कार्यालयले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने थियो । त्योबेला नराखिएकै कारणले हामीले सरकारी प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न सक्दैनौँ । हामीले आउट सोर्सिंङ कम्पनीहरूलाई सीमित गर्न खोजेका छौँ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि आउट सोर्सिङ कम्पनीहरू महत्वपूर्ण छन् । सरकार एक्लैले रोजगारी दिन सक्दैन । आउटसोर्सिंंङ कम्पनीमार्फत नै गर्ने हो ।’
मन्त्री यादवले सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको पनि बताए । मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाका लागि आउटसोर्सिङ कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
