काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित एक समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा पक्राउ नगर्न तथा थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अच्युत कुँईकेलको एकल इजलासले २०८३ भदौ ३ गते श्रेष्ठको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने काम नगर्न जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका नाममा आदेश दिएको हो।
जनआस्था साप्ताहिकको २०८३ साउन २७ गतेको अंकमा ‘सुध्रिनोस् म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको थियो। उक्त समाचारलाई लिएर श्रेष्ठलाई पक्राउ तथा थुनामा राख्ने आशंका भएको भन्दै निषेधाज्ञाको मागसहित उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार सो समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा २०८३ साउन २७ गते दर्ता नम्बर २८० मा उजुरी परेको थियो। काउन्सिलले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन २८ गते जनआस्था साप्ताहिकलाई खण्डन सम्प्रेषणसम्बन्धी पत्राचार गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
जनआस्थाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित उक्त समाचार भदौ १ गतेसम्ममा हटाइएको र भदौ ३ गतेको जनआस्था साप्ताहिकको पृष्ठ ४ मा सो विषयमा प्रतिक्रियासमेत प्रकाशित भएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रेस काउन्सिलमा उजुरी विचाराधीन रहेको र त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेको अवस्थामा पक्राउ तथा थुनासम्बन्धी कारबाही नगर्न आदेश जारी गरिएको हो।
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १७ अन्तर्गत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ अन्तर्गत सञ्चारको हकको सन्दर्भसमेत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट रिट नम्बर ०८३-डब्लुएच-००३१ मा २०८३ भदौ १ गते भएको आदेशलाई पनि आधारका रूपमा लिइएको छ।
अदालतले निवेदनमा माग भएअनुसारको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने आधार र प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ।
निवेदन र अदालतको आदेशको प्रतिलिपिसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। यद्यपि, विपक्षी नम्बर १ को भूमिका स्पष्ट रूपमा नखुलेको भन्दै सो पक्षबाट लिखित जवाफ मागिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नभई रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मका लागि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश हो।
