१४ भाद्र २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपीडितको राहतमा सिलिचोङ गाउँपालिकाको ऐक्यबद्धता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थिक सहयोग गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आफ्नो पारिश्रमिकबाट आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन्।

गाउँपालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबाट निर्धारित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकमुष्ट जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार र वडाध्यक्षले आठ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्नेछन्। त्यस्तै, कार्यपालिका सदस्यबाट चार हजार र वडा सदस्यबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले रकम कट्टा गरिनेछ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकका हकमा नेपाल सरकारको २०८३ भदौ ११ गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयसमेतका आधारमा पारिश्रमिक कट्टा गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

अधिकृत स्तरका कर्मचारीको सात दिन, सहायक स्तरका कर्मचारीको पाँच दिन र श्रेणीविहीन कर्मचारीको दुई दिन बराबरको सुरु तलब तथा पारिश्रमिक कट्टा गरिनेछ।

0 Comments