काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसकी मुख्य सचेतक वासना थापाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा व्यवस्थापनका काम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संघीय सरकारको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको बताएकी छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाले विपद्पछि गम्भीर समस्या झेलिरहेको बताइन्। उनीहरूको अधिकार तथा सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकार र बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई आवश्यक काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको अवस्थाबारे उनले संघीय सरकारको अत्यधिक केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियालाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। राहत सामग्री पर्याप्त रहे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार नदिँदा उपलब्ध सहायता लक्षित समुदायसम्म व्यवस्थित रूपमा पुर्याउन समस्या भएको उनले दाबी गरिन्।
थापाले विपद्को प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत भोगिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई स्रोत, अधिकार र जिम्मेवारीसहित परिचालन गर्नुपर्ने बताइन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा संयन्त्रलाई समन्वयमा सहभागी गराउँदा राहत र उद्धार कार्य थप प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सुरुदेखि नै विपद् प्रतिकार्यको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिने नीति अपनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय तह सहायक भूमिकामा सीमित भएका थिए। अहिले संघीय संयन्त्रले मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी धान्न कठिन देखिएकाले तत्काल अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र छिटो बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि भरोसा गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक अधिकारसहित जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा मुख्य सचेतक थापाले जोड दिइन्।
