१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यालय प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक डिभिजन कार्यालय दाङका कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवालसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङ-लमही सडक खण्डमा सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका रूख अनधिकृत रूपमा कटान गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार राप्ती गाउँपालिका-१ पाखापानीदेखि लमही नगरपालिका-४ अर्नहवासम्म राजमार्गको दायाँबायाँ क्षेत्रमा सिमल, सिसौलगायत विभिन्न जातका २ हजार ७२४ वटा रूख काटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कटान गरिएका रूखबाट ४० हजार ५५५ घनफिट काठको ८१ लाख ३७ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएको आयोगले जनाएको छ।

मुद्दामा सडक डिभिजन कार्यालय दाङका कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवाल र डिभिजन वन कार्यालय दाङ ९देउखुरी० का तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ। दुवैविरुद्ध ८१ लाख ३७ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टविरुद्ध ५८ लाख ४५ हजार ८२५ रुपैयाँ, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष गेमे खड्काविरुद्ध ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध १ लाख ४१ हजार २२६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग दाबी लिइएको छ।

आयोगले राप्ती गाउँपालिका-४ का अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी, राप्ती गाउँपालिका-२ का झविन्द्र प्रसाद भण्डारी तथा लमही नगरपालिका-२ का केशरबहादुर चौधरीलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध क्रमशः ७३ हजार ६४६ रुपैयाँ, ३० हजार ९७० रुपैयाँ, १ लाख ४१ हजार २२६ रुपैयाँ र ३६ हजार ६१० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगका अनुसार सडक क्षेत्रमा रहेका रूख हटाउने विषयमा विभागीय प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा अनधिकृत रूपमा रूख कटान गरिएको थियो। कटान तथा काठ ओसारपसार रोक्नुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का सम्बन्धित व्यवस्थाबमोजिम मुख्य प्रतिवादी तथा मतियारविरुद्ध कैद, जरिवाना र हानि नोक्सानी भएको बिगो असुलउपरको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

0 Comments