१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपीडितलाई अख्तियारका पदाधिकारीले १५ दिनसम्मको तलब दिने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मले दुईदेखि १५ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाढीपीडितको सहयोगका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो तलबको निश्चित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।

आयोगका पदाधिकारीले १५ दिनको तलब उपलब्ध गराउनेछन्। राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले १० दिनको तथा राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले सात दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, राजपत्र अनङ्कित प्रथम, द्वितीय र अन्य श्रेणीका कर्मचारीले पाँच दिनको तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले दुई दिनको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन्।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते बिहान आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति आयोगले दुःख व्यक्त गरेको छ।

आयोगले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बाढीपीडितप्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गरिएको छ।

0 Comments