१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनकपुरधाममा हरवा-चरवाको धर्ना एक सातादेखि जारी, पुन:स्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । हरवा-चरवा अधिकारको माग गर्दै जनकपुरधामस्थित मधेस भवन अगाडि सुरु गरिएको धर्ना कार्यक्रम एक सातादेखि निरन्तर जारी छ ।

हरवा-चरवा संघर्ष समिति मधेस प्रदेशको अगुवाइमा विभिन्न माग राख्दै सुरु गरिएको यस धर्नामा मधेसका आठै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।

संघर्ष समितिले हरवा–चरवा परिवारको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ । लामो समयदेखि भूमिहीनता र श्रम शोषणको चपेटामा परेका हरवा–चरवा समुदायको पहिचान गरी उनीहरूको दिगो पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना स्वीकृत र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ ।

संघर्ष समितिका सदस्य लागेन्द्र सदाले सरकारले हरवा-चरवा समुदायको अधिकार र पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरू सडकमा उत्रिनु परेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी एक सातादेखि आन्दोलित छौँ, तर सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यदि हाम्रा मागहरूलाई बेवास्ता गरिए अझै सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

समितिले सरकारलाई आफ्ना मागहरूप्रति गम्भीर बन्न र विगतका सम्झौताहरू पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म धर्ना र दबाबका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने समितिले जनाएको छ ।

0 Comments