काठमाडौँ । सरकारले बाढी पहिरो लगायतका विपद्मा परी ज्यान गुमाएका तर पहिचान हुन नसकेका शवहरूको वैज्ञानिक र कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर व्यवस्थापन भइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा भोटेकोशी बाढीबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शव व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
उनले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापन ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका’ र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक मापदण्ड बमोजिम भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार पहिचान हुन नसकेका शवहरूको अनिवार्य रूपमा डिएनए नमूना, औँठाछाप र अन्य आवश्यक विवरणहरू सुरक्षित राखेर मात्र जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ ।
उनले भने, ‘शवहरू नष्ट गरिएको होइन, वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन मात्र गरिएको हो । भविष्यमा कुनै आफन्तले दाबी गर्न आएमा डिएनए परीक्षणमार्फत पहिचान रुजु गरी शव वा अवशेष हस्तान्तरण गर्न सकिने कानूनी र वैज्ञानिक ढोका खुला राखिएको छ ।’
सरकारले शव व्यवस्थापनको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले यस कार्यमा कुनै पनि कानूनी वा वैज्ञानिक त्रुटि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शवको पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने नमुनाहरू भविष्यका लागि सुरक्षित अभिलेखीकरण गरिएको उनले पुनः स्पष्ट पारे ।
