काठमाडौँ । भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी तथा प्राविधिकको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तहरूले दबाबमूलक अभियान चलाएका छन् ।

मंगलवार सम्पर्कविहीन भएका प्राविधिक तथा कर्मचारीका आफन्तहरूले आयोजनाको निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीमा गएर यथाशीघ्र उद्धार गर्न दबाब दिएका छन् ।

काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेलले बाढी गएको सातौँ दिनपछि बल्ल उद्धार कार्य सुरु गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आयोजनामा फसेका नागरिकमाथि राज्य र निर्माण कम्पनीले पशुवत् व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाए ।

आयोजनाको कार्यालय बाढीले बगाएकाले सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको यकिन तथ्यांक नरहेको जानकारी दिँदै निर्माण कम्पनीले संवेदनहीन व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।

खरेलले आफन्तको खोजी आफैँ गर्न खोज्दा सरकारले अनुमति नदिएको र सरकार स्वयंले समेत उद्धार नगरेको बताए ।

उनले उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि पीडितहरूले सोमवार साँझ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड गर्नुपरेको पनि बताए । उनले बाढीपछि ४३ जना आयोजनाको सुरुङमा रहेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको समेत बताए।

उनले भने,‘अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूमाथि पशुवत व्यवहार भइरहेको छ निर्माण कम्पनी र राज्यको तर्फबाट । आयोजनामा फसेर सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको खोजी हिजोदेखि मात्र सुरु गर्नुभएको हो । हिजोसम्म अफिस नै बगाएको कारण डाटा नभएको भनी भनियो । हामी स्वयंले हराएका आफन्त खोज्छौँ भन्दा अनुमति दिइएन । ६ वटा हेलिकप्टरसहित सगरमाथा उद्धार टोलीलाई अनुमति दिनको लागि हामी आफैँले आर्मीको चिफ र गृह मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गरेर यहाँ आइपुगेका हौँ । अनि रेस्क्यु गर्न जानको लागि हेलिकप्टर नै छैन भनेपछि हामी पीडितहरूले बाध्य भएर यो अफिस तोडफोड गर्नुपरेको हो बाध्य भएर । आज बाढी गएको सातौँ दिनमा भर्खर उद्धार कार्य सुरु गरेको छ । टनेलभिध ठूलो ढुंगाले रोकेको छ भनिएको छ । त्यसकारण प्राविधिक टोली खटाउनुपर्‍यो अहिले हामीले जेनेरेटरको व्यवस्था गर्दैछौँ । यति सानो सानो कुरा पनि सरकारले हेरेको छैन मान्छे मरिरहेका छन् । यहाँ अहिले ८७ जनाको लिष्ट आएको छ । जसमध्ये ४३ जना चाहिँ त्यहाँ छन् भन्ने कुरा आएको छ ।’

सरकारले मंगलवार मात्र जलविद्युत निर्माण कम्पनीहरूलाई उद्धारको अनुमति दिएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा टनेलभित्र अझै झन्डै ९ सय जना उद्धारको पर्खाइमा छन् ।