१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढीबाट बीमा क्षेत्रमा २५ अर्ब ८७ करोडको क्षतिको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गत बुधवार आएको बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण बीमा कम्पनीहरूमा प्राप्त हुन थालेसँगै बीमिततर्फबाट करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार सोमबारसम्म १५ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५८३ वटा बीमालेखअन्तर्गत कुल २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको हो ।

दाबी रकमका आधारमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स मा सबैभन्दा ठूलो दायित्व देखिएको छ । कम्पनीमा आठ वटा बीमालेखबाट मात्रै १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३८ वटा बीमालेखबाट ४ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तथा सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा १०२ वटा बीमालेखमार्फत २ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।

त्यसैगरी शिखर इन्स्योरेन्समा १२७ बीमालेखबाट १ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ६७ बीमालेखबाट १ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।

हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा ४५ वटा बीमालेखबाट ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्समा ६६ वटा बीमालेखबाट ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ३२ वटा बीमालेखबाट २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

बीमाको प्रकृतिअनुसार हेर्दा सबैभन्दा ठूलो रकम इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिमअन्तर्गत देखिएको छ । यस क्षेत्रमा मात्रै २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणको विवरण छ ।

सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत ११३ बीमालेखबाट २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तथा मोटर बीमाअन्तर्गत ३१३ बीमालेखबाट १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी परिवहन बीमामा ४७ वटा बीमालेखबाट ८९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, अन्य बीमा शीर्षकमा ५४ वटा बीमालेखबाट ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत चार वटा बीमालेखबाट ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राप्त दाबीहरू बाढीबाट प्रभावित विभिन्न संरचना, सम्पत्ति, सवारीसाधन, आयोजना तथा अन्य बीमित जोखिमसँग सम्बन्धित छन् । क्षतिको मुल्यांकन र बीमा दाबीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेसँगै वास्तविक क्षतिपूर्ति रकमको अवस्था थप स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

0 Comments