१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२३औँ निजामती सेवा दिवसका सबै कार्यक्रम रद्द, खर्च हुने रकम राहत कोषमा जम्मा गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट उत्पन्न विपद्लाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले यस वर्षको २३औँ निजामती सेवा दिवसका लागि तय गरिएका सबै औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने रसुवागढीमा आएको भीषण बाढीपछि मुलुक शोकमा रहेको र उद्धार तथा राहतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले दिवसका कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने तयारी थियो । दिवसका लागि छुट्याइएको बजेट भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा स्थानान्तरण गरी विपद् व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

विपद्को समयमा नियमित प्रशासनिक दायित्वसँगै उद्धार, खोज तथा राहत कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दिवससँग सम्बन्धित खर्चलाई राहत कोषमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

0 Comments