२० भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढी : राहत जुटाउँदै चितवनका स्थानीय पालिका

अ+ अ-

नारायणगढ (चितवन) । भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि चितवनका स्थानीय तहले आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम सहयोग गर्नुका साथै बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोजी, शव व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि एम्बुलेन्स, शववाहनलगायतका साधन परिचालन गरेका छन् ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाले भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता भएका आफ्नो पालिकाका स्थायी बासिन्दाको खोजी तथा उद्धारका लागि जनही रु २५ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकराज खत्रीका अनुसार हालसम्म पालिकाका चार जना बाढीमा परी बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु ११ लाख सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

पीडित परिवारलाई आफन्तको खोजीका लागि केही भए पनि राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराउन लागिएको उनले बताए। खोज, उद्धार तथा शव व्यवस्थापनका लागि पालिकाका एम्बुलेन्स र शववाहनसमेत परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी, कालिका नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ३५ लाख सहयोग गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाट संकलित रु २६ लाख र नगरपालिकाको विपद् कोषबाट रु नौ लाख गरी उक्त रकम सहयोग गरिएको हो ।

माडी नगरपालिकाले रु ४३ लाख ९८ हजार २०६ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाउने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको ८४औँ बैठकले उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोका अनुसार उक्त रकममध्ये आपत्कालीन विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु १० लाख, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबाट रु एक लाख ५८ हजार ६९७, नगरपालिकाका कर्मचारीको तलबबाट रु १२ लाख ५९ हजार ६४१ तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र तलबबाट रु १९ लाख ७९ हजार ८६८ रहेको छ ।

त्यस्तै, खैरहनी नगरपालिकाले राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि रु १५ लाख प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । भदौ १८ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

राप्ती नगरपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार बिदापछि कार्यपालिका बैठक बसेर सहयोग रकमबारे निर्णय गरिने नगरप्रमुख शमशेर लामाले बताए। बाढी आएदेखि नै नगरपालिकाका एम्बुलेन्स, कृषि एम्बुलेन्सलगायतका साधन तथा उपकरण खोज, उद्धार तथा अन्य सहयोगमा परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि रु एक करोड एक लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने रत्ननगर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ३२ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चितवनका स्थानीय तहले आर्थिक सहयोगसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, बेपत्ताको खोजी, शव व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका एम्बुलेन्स, शव वाहन तथा अन्य आवश्यक साधन स्रोत यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ ।

0 Comments