२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक महिनादेखि दैलेख प्रजिअविहीन, प्रशासनिक कामकाज प्रभावित

अ अ+ अ-

दैलेख । दैलेख जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी विहीन भएको झन्डै एक महिना पुगेको छ । दसैँ सकिएर तिहार नजिकिँदै गर्दासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नहुँदा जनताका दैनिक काममा कठिनाइ भएको छ । 

जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, दैनिक प्रशासनिक काम, कर्मचारीको तलब तथा राहत र क्षतिपूर्तिको रकम वितरणलगायतका काममा कठिनाइ भएको छ । 

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुको सरुवा भए पछि नयाँ प्रजिअ नआउँदा हाल दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भरमा चलिरहेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रजङ्ग शाहीले  प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा आर्थिक तथा ठूला मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए। 

प्रजिअ नहुँदा प्रशासन भित्रका २२ कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।  यसैगरी, जीवन निर्वाह भत्ता पाउने ३० जनाको काम रोकिएको छ ।  

विभिन्न कानुनी प्रक्रियाका धरौटी फिर्ता, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति र दैवी प्रकोपका पीडितहरूले पाउने राहत रकम भुक्तानी पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, लेखापाल रूपाखेतीले भने। 

भौगोलिक दृष्टिले दैलेख जिल्ला संवेदनशील मानिन्छ । कर्णाली राजमार्ग, दैलेख–सुर्खेत सडक र मध्यपहाडी राजमार्ग  हुने आवागमन तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि जिल्लामा निरन्तर जिम्मेवारी  नेतृत्वको  र प्रशासनिक समन्वयको आवश्यक पर्छ ।  तर, नेतृत्व नै नहुँदा शान्ति सुरक्षाको अवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले सरकारले तत्काल नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउनुपर्ने बताए । 

0 Comments