२३ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड अभियन्तासँगका १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सांसद खरेलद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं प्रवक्ता जगदीश खरेलले ‘जेन जेड’ आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलवार ललितपुरमा जेन जेड शहीद विकास महर्जनको सालिक अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

आफू अन्तरिम सरकारको प्रवक्ता र सञ्चार मन्त्री भएको समयमा जेन जेड अभियन्ताहरूसँग निकै मेहनतका साथ १० बुँदे सम्झौता गरिएको स्मरण गर्दै सांसद खरेलले उक्त सम्झौताको कानूनी हैसियत महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

सो सम्झौतालाई कतिपयले ‘कागजको टुक्रा’ को संज्ञा दिए पनि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

सम्बोधनका क्रममा खरेलले वर्तमान गृहमन्त्री स्वयं सोही आन्दोलनको नेतृत्वदायी पृष्ठभूमिबाट आएकाले आन्दोलनको मर्म र भावना बुझ्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘आज गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले यसको मर्म बुझ्नुभएको छ । जेन–जी शहीदहरूले बगाएको रगत र उनीहरूको त्यागका कारण आज हामी यो अवस्थामा छौँ । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति र शहीद तथा घाइतेहरूको हक अधिकारका लागि सरकार दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’

सांसद खरेलले जेन जेडका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने र आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट नि:शर्त समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत जनाए । सो क्रममा उनले जेन जेड आन्दोलनका शहीदहरूको सपना साकार पार्न सरकारलाई कुनै पनि दुबिधामा नपरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।

0 Comments