काठमाडौँ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारले सर्वेक्षण थालेको छ।
आपत्कालीन अवस्थामा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल आश्रय उपलब्ध गराउन सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरबाट अब परिवारगत रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्थातर्फ सरकार अघि बढेको हो। केही साताभित्र प्रत्येक परिवारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्थायी बसोबासको विकल्प तय गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता मूल्यांकन सुरु गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मंगलबारदेखि प्रभावित जिल्लामा टोली परिचालन गरी ‘कोबो टुलबक्स’मार्फत विवरण संकलन गरिरहेको छ। आवश्यकता मूल्यांकन फारमका आधारमा प्रभावित परिवारको अवस्था र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगसम्बन्धी विवरण संकलन गरिने विभागले जनाएको छ।
सर्वेक्षणमा परिवारका सदस्यको विवरणसँगै बाढीबाट घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएको अवस्था, परिवारका दिवंगत तथा बेपत्ता सदस्यको संख्या, सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रयमा बस्ने वा भाडाको आवास रोज्ने विषयमा परिवारको प्राथमिकता समेटिनेछ।
त्यस्तै, प्रभावित परिवारसँग उपलब्ध जग्गाको अवस्था, स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त विकल्प, खानेपानी तथा सरसफाइको आवश्यकता र अन्य आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरिनेछ।
सरकारका अनुसार प्रारम्भिक चरणको सर्वेक्षणले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रत्येक परिवारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। संकलित विवरणका आधारमा अस्थायी बसोबाससम्बन्धी सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको सर्वेक्षण एक साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका बाढी प्रभावित परिवारलाई समेत सोही आवश्यकता मूल्यांकन फारम प्रयोग गरी सर्वेक्षणको दायरामा ल्याइने भएको छ।
यसबाट प्रभावित परिवारको आवासीय आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत तथा पुन:स्थापनाका सम्भावित विकल्पलाई तथ्यमा आधारित रूपमा पहिचान गरी आगामी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
