काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बदनकुमार भण्डारीले बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको कार्यसम्पादनमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारी निकायले कति समय खटिएर प्रयास गरे भन्नेभन्दा जनताले ग्यास पाए कि पाएनन् भन्ने परिणाम महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै भण्डारीले ग्यास नपाएको भन्दै विभिन्न वर्ग र समुदायका दर्जनौँ व्यक्तिले आफूसँग गुनासो गरेको बताए।
‘दर्जनौँ मान्छेले ग्यास भएन भनेका छन्। अपांग, अशक्तले भनेका छन्, गरिबले भनेका छन्, मजदुरले भनेका छन्, विद्यार्थीले भनेका छन्, कर्मचारीले भनेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो लाजमर्दो स्थिति हुन्छ ? सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिने।’
उनले देशमा सक्षम व्यक्तिको अभाव नभएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारी लिएपछि परिणाम दिन नसक्नेले पद छाड्नुपर्ने धारणा राखे। मन्त्रीसमेत यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘कति बजे खट्नुभयो मतलब छैन, रिजल्ट के हो ?’
भण्डारीले मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले गरेको प्रयासको विवरण मात्रै समितिमा प्रस्तुत गरेर समस्या समाधान नहुने बताए। उनले जनताले ग्यास पाएको वा नपाएको र बजारमा मूल्य नियन्त्रण भएको वा नभएको आधारमा कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए।
‘तपाईँ १२ बजे खट्नुभयो, १० बजे खट्नुभयो, कति बजे खट्नुभयो मतलब छैन,’ उनले भने, ‘रिजल्ट के होरु जनताले ग्यास पाए कि पाएनन् ? मूल्य बढ्यो कि बढेन ? त्यो हो नि त।’
सचिवले समेत आफूहरू खटिएको र इमानदार प्रयास गरिरहेको विवरण मात्रै दिनु पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो। ‘समितिमा आएर खट्यौँ, गर्यौँ, गरेका छौँ भन्ने, रिजल्ट छैन,’ उनले भने।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा यसअघि हप्ता-दस दिनभित्र समस्या समाधान गर्न सकिने भनिएको उल्लेख गर्दै उनले करिब दुई महिनासम्म पनि आपूर्ति सहज हुन नसक्नु स्वीकार्य नभएको बताए।
‘२५ सयमा बेच्नेलाई ल्याएर थुन्नुस्’
भण्डारीले ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको दाबी गर्दै त्यस्तो कारोबार गर्नेमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरे।
‘पच्चीस सय रुपैयाँमा बेचेका छन्, ल्याएर थुन्नुस्। पच्चीस सयमा बेच्नेलाई डरै हाल्छन् नि,’ उनले भने, ‘सरकार केही गर्दैन, बेच्ने हो भने पच्चीस सय भनेर बेचेको छ नि।’
उनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तह सबै सक्रिय हुनुपर्ने बताए। कालोबजारी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भण्डारीले प्रभावकारी अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू कार्यालयमै बसेर प्रतिवेदन तयार गर्नुभन्दा बजारमै पुग्नुपर्ने बताए।
‘अनुगमनमा निस्किनुस्, दौडनुस्। सचिवज्यू निस्किनुस् न,’ उनले भने, ‘यहाँ हेरेर, उ गरेर मात्र हुँदैन नि। अनुगमन जानुपर्यो, हदसम्मको निर्भय बन्नुपर्यो।’
‘अधिकार दिनुस्, कालोबजारी कसले गरेको छ निकालिदिन्छु’
भण्डारीले आवश्यक परे सांसदहरूलाई नै औपचारिक रूपमा बजार अनुगमनमा पठाउन मन्त्रीलाई चुनौतीसमेत दिए।
‘मन्त्रीज्यू, आज अनुगमन जाऊ भनेर मलाई औपचारिक लेटर दिनुस्। आज काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा अनुगमन गर भन्नुस्,’ उनले भने, ‘दूधको दूध, पानीको पानी निकालिदिन्छु। कोसँग स्टक छ, कसले कालोबजारी गरेको छ, म निकालिदिन्छु।’
उनले बजारमा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने बताए।
ग्यासको आपत्कालीन मौज्दात राख्न सुझाव
भण्डारीले भविष्यमा यस्तै समस्या दोहोरिन नदिन देशभरको माग धान्न सक्ने गरी ग्यासको आपत्कालीन मौज्दात राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकले उद्योगीहरूलाई अर्डर स्लिप दिनुअघि निश्चित परिमाणको मौज्दात अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘एक महिनालाई पुग्ने, यो देशभरिकोलाई पुग्ने ग्यासको मौज्दात राख्यो भने त एक हदसम्म समस्या समाधान होला,’ उनले भने।
उनले ग्यास ढुवानीको माध्यम परिवर्तन भएको अवस्थामा त्यसैलाई आधार बनाएर जथाभाबी मूल्य बढाउन नपाइनेसमेत बताए।
उद्योगीलाई बोलाएर मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउन माग
भण्डारीले ग्यास उद्योगीहरूलाई बोलाएर आपूर्ति र मूल्यबारे स्पष्ट निर्देशन दिन सरकारसँग माग गरे। बजारमा देखिएको असहजता उद्योगीबाट सिर्जना भएको हो वा कर्मचारीतन्त्रबाट भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘ब्युरोक्रेसीले नि असहज गर्न खोजेको हो कि के हो त खास ? उद्योगीहरूले गर्न खोजेको के हो तरु’ उनले प्रश्न गरे।
सम्बन्धित व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘व्यवसायीलाई पनि डाकेर छलफल गर्नुस्। अन्ठाउन्न व्यवसायीलाई भन्नुस्, यसरी बढाउन पाइँदैन, फिर्ता ले भन्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ सहज हुनुपर्यो।’
‘हाम्रै पार्टीको सरकार भनेर बस्नेवाला छैनौँ’
भण्डारीले वर्तमान सरकारमा आफ्नो दल सहभागी भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारको कमजोरीको प्रतिरक्षा गरेर नबस्ने स्पष्ट पारे।
‘मन्त्रीज्यूले पनि यसमा हदसम्मको गम्भीर हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रै पार्टीको सरकार भनेर बस्नेवाला छैनौँ।’
उनले आफ्नो आलोचना कुनै व्यक्ति विशेषप्रति नभई जिम्मेवारी र पदमा बसेर गर्नुपर्ने कामप्रति लक्षित रहेकोसमेत स्पष्ट गरे। ‘यसमा अन्यथा व्यक्तिगत नसोच्नुस्,’ उनले मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मन्त्रीलाई पनि, कुर्सीलाई-तपाईंको जिम्मेवारीलाई भनेको।’
