काठमाडौँ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पनि विभिन्न निकायहरूसँग राय माग्ने प्रवृत्तिले फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । सर्वोच्चले गरेको फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ । महानिर्देशक सिंहले फरार कैदी तथा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बाँकी कैद असुली गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई दिइने पुरस्कार रकम बढाउनुपर्नेमा प्रस्ताव गरिएको पनि बताए । उनले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारीले फरार कैदीको खोजी तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि लागिपरेको भए पनि त्यसअनुसारको प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको गुनासो गरे।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ । संविधान र मौजुदा कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था छ । तर कानुन मन्त्रालयसहितका निकायहरूले समेत राय माग्नुहुन्छ । सुप्रिम कोर्टले बोलिसकेपछि त एकै चोटि कार्यान्वयन गर्ने हो । बरु कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाउने हो । राय माग्नको लागि पनि समिति गठन गर्नुहुन्छ । समिति गठन गर्दाखेरि पनि फेरि किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले आदेश अथवा फैसला गरेपछि ती कुरा त हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलसँग राय माग्नुभन्दा सरकारी वकिलले बहसकै क्रममा, लिखित जवाफकै क्रममा केही कुरा राखेको भए जाती हुन्थ्यो । पछि आएर राय माग्नु त त्यति तुक होइन जस्तो लाग्छ हजुरको। कार्यान्वयन गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’

उनले सर्वोच्चले गरेका फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।