काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि दबाब दिने गरिएको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा सल्लाहकार तथा सचिवालयको प्रभाव बढेको दाबी गर्दै सरकारी संयन्त्र सञ्चालनको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पटक-पटक दबाब दिने गरिएको आरोप लगाए। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई रातिको समयमा बोलाएर रेड नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको दाबीसमेत उनले गरे। सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई समेत अपमानित गर्ने व्यवहार भइरहेको उनको आरोप थियो।
सांसद सिंहले नेपालको शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय भए पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीभन्दा सल्लाहकार र सचिवालयको प्रभाव हाबी भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कार्यकारी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने व्यवस्था संविधान वा कानुनको कुन प्रावधानमा आधारित छ भन्ने प्रश्न उनले उठाए।
उनले सरकार सञ्चालनको केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेमा ‘ज्वागल’ बनेको टिप्पणी गर्दै सल्लाहकार र सचिवालयको प्रभावप्रति असन्तुष्टि जनाए। राज्यका महत्वपूर्ण निकायका प्रमुखलाई दबाबमा राखेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सिंहले न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रसमेत दबाबमा परेको आरोप लगाए। गलत कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि न्यायालय, कर्मचारी वा सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए।
उनले सरकार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सल्लाहकारप्रति नभई संसद्, जनप्रतिनिधि र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यकारी अधिकारको प्रयोग संवैधानिक व्यवस्था र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
