काठमाडौँ । सरकारले नागरिक लगानी कोष र भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेका हुन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिकलाई बचततर्फ प्रोत्साहित गर्दै उपलब्ध पुँजीलाई लगानीमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नागरिक लगानी कोषमार्फत अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै पुँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्य विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमार्फत नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ मा प्रयोग भएका केही शब्द तथा परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। त्यस्तै, कोषको एकीकृत पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा शेयर लगानीको सीमा वृद्धि गर्ने विषयसमेत विधेयकमा समेटिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
कोषको पुँजीमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सकिने व्यवस्था तथा सञ्चालक समितिको अधिकार, काम र कर्तव्यलाई थप स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले पनि ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पनि प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ।
