२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी : ‘बन्द तथा समस्याग्रस्त उद्योगको आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन गर्दैछौँ, सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिन्छौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारण सभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार आफैँले उद्योग चलाउन थालेको भनी निर्माण गरिएको भाष्य गलत भएको स्पष्ट पारे । उनले सरकारी स्वामित्वका उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर नीति क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका हुन् । उनले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलगायत सातवटा उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) गरिएको छ । ती निकायको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका दिन सकिने उनको भनाइ छ । उनले विगतमा उत्पन्न भएका विवादित विषयलाई नछोई निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए। तर उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिनुअघि लामो समयदेखि थुप्रिएका ऋण, ब्याज र अन्य आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने छ । हामीले धुलो टक्टक्याएका हौँ। यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्‍याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो । हिजो भर्खर अन्जनजी समेत मेम्बर हुनुभएको हाम्रो सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन समिति छ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा गोरखकाली, हेटौडा सिमेन्ट, उदयपुरको विधिवत डीडिए गरिएको छ । सातवटा यस्ता निकायहरूको डीडिएको निष्कर्षअनुरूप हामी सरकारी जग्गा, सरकारी स्वामित्वमा केही थपघट होला तर यो नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गाका कुराहरू छन् । २०४८ सालमा ठूलो विवाद पनि आयो, त्यसलाई हामी छुँदैनौँ तर निजी क्षेत्रलाई नै अपरेसनल लिजमा चाहिँ चलाउन सक्छु भनेर आउनेहरूलाई दिने वातावरण बनाउँदै छौँ । तर त्यसको त्योभन्दा अगावै दशकौँसम्म ऋण, ब्याज, सावाँ यो सबैले थिचेर बसेका धेरै आर्थिक दायित्वहरूलाई फरफारक गर्नुपर्नेछ । त्यतातिर हामीले एकदमै मेहनतका साथ काम गरिरहेका छौँ । त्यो निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले यो प्रिम्याच्योर भाष्य जुन निर्माण गर्न खोजिन्छ यो उपयोगी होइन ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रको वैध नाफामाथि शंका गर्नेभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

0 Comments