काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन्द्र’ले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय साधारण छलफललाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म उच्चस्तरीय साधारण छलफल सञ्चालन हुनेछ।
राष्ट्रसंघबाट प्राप्त जानकारीअनुसार महासभामा ८१ देशका राष्ट्रप्रमुख र ५० देशका सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन्।
राजनीतिक परिवर्तन र सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा नेपालमा गत वर्ष भएको जेन जेड आन्दोलन, त्यसपछिको निर्वाचन र निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछन्।
‘नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, सफल निर्वाचन र ठूलो जनमतसहित गठन भएको सरकारका प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न महासभा महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ,’ सचिव राईले भने।
नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सद्भावलाई निरन्तरता दिँदै थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट उच्चस्तरीय आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए।
जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बारम्बार बेहोर्दै आएको विपद् तथा ठूलो जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम छ।
विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर नकारात्मक असर भोग्नुपरेको विषय सम्बोधनमा प्रमुखताका साथ उठाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नेछन्।
वन, हिमालय र नदी प्रणालीबाट नेपालको योगदान
महासभामा नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे पनि जानकारी गराउनेछ।
प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय शृङ्खला र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत नेपालले विश्व वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा योगदान गर्दै आएको विषय प्रस्तुत गरिने सचिव राईले बताए।
जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न नेपाललाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि र स्रोत परिचालनको विषयमा पनि उच्चस्तरीय ध्यानाकर्षण गराइनेछ।
हिमालयको मुद्दामा उच्चस्तरीय कार्यक्रम
नेपालले महासभाका अवसरमा जलवायु परिवर्तन र हिमालय क्षेत्रको विषयमा उच्चस्तरीय समानान्तर कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममार्फत हिमालमा देखिएको परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्र, जलस्रोत, जैविक विविधता र मानव जीवनमा पार्ने प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ।
परराष्ट्र मन्त्री विभिन्न बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी हुने
महासभाका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल अति कम विकसित मुलुक, भू-परिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न आन्दोलन तथा जी-७७ र चीनका मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
उनले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा समानान्तर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका पनि छ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले छिमेकीसहित विभिन्न देशका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने सचिव राईले जानकारी दिए।
