काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सामान्य प्रकृतिको बैंकिङ सजायका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारी अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा १८ संशोधन गरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले सामान्य प्रकृतिको सचेत वा नसिहतसम्बन्धी कारबाहीकै आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्थाले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा असर पार्न सक्ने भएकाले संशोधन आवश्यक देखिएको बताए।
सामान्य सजायबाटै अयोग्य हुने व्यवस्थामा प्रश्न
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सचेत गराउने वा नसिहत दिने सजायको व्यवस्था छ।
उक्त सजाय सामान्य प्रकृतिको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको विद्यमान व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित व्यक्ति अयोग्य हुने अवस्था देखिएको समितिले जनाएको छ।
सामान्य त्रुटिमा सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्तिसमेत बैंकिङ क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन अयोग्य हुने अवस्थाले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा असर पार्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ।
बैंकर्स संघको लिखित निवेदन
नेपाल बैंकर्स संघले पनि उक्त व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै संशोधनका लागि समितिमा लिखित निवेदन दिएको थियो।
सङ्घले सामान्य प्रकृतिको सजायलाई गम्भीर कसुरसरह मानेर अयोग्यताको आधार बनाउन नहुने धारणा राखेको समितिका सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।
समितिका विभिन्न बैठकमा भएको छलफल र बैंकर्स संघबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।
तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन
सभापति बुढाथोकीले भने, ‘सचेत गराउने वा नसिहत दिने सजाय सामान्य प्रकृतिको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ संशोधन गरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
समितिले निर्देशन दिए पनि कानुनी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन भइसकेको भने होइन। अर्थ मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमाथिको दफावार छलफल सकियो
समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफल पनि पूरा गरेको छ।
विभिन्न बैठकमा भएका छलफलका आधारमा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले बताए।
सचिवालयले तयार गर्ने प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेपछि समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
