काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) मोडल कार्यान्वयन गर्न यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि प्रदान गरेको आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्दै मन्त्री लम्सालले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनी प्राथमिकतामा
मन्त्री लम्सालका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीको आन्तरिक सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी क्षेत्रमा लामो दूरीका सवारीभन्दा सहरी तथा आन्तरिक यातायात व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर काम गर्ने सरकारको योजना छ।
सिटी बस, लामो दूरीका बस र ट्याक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्दै मास ट्रान्सपोर्टेसन प्रणालीलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारले यातायात क्षेत्रमा पनि नीतिगत परिवर्तन सोचिरहेको छ। त्यसअन्तर्गत बीआरटी मोडलमा जाने र सिटी बस, लामो दूरीका बस तथा ट्याक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य छ।’
सरकार डिजेलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यातायात व्यवसायीलाई पनि विद्युतीय सवारीतर्फ रूपान्तरणका लागि तयार हुन आग्रह गरेका छन्।
‘सरकार अब डिजेल बसको पक्षमा छैन। ट्याक्सीसहित सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातलाई मास ट्रान्सपोर्टेसन र विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने हाम्रो सोच छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यातायात नीतिमा पनि यो विषय उल्लेख छ र सरकारका कार्यक्रम सोहीअनुसार बनिरहेका छन्।’
व्यवसायीसँग छलफलपछि संसदमा विधेयक
मन्त्री लम्सालले प्रस्तावित यातायातसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजानुअघि यातायात व्यवसायीका सुझाव र सरोकार समेटिने बताएका छन्। सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ऐन जारी गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उनको भनाइ छ।
‘यातायात ऐन छिट्टै संसदमा लैजान्छौँ। तर यातायात व्यवसायी तयार भएपछि र उहाँहरूका सरोकारमा छलफल गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘व्यवसायीका सरोकारलाई बेवास्ता गरेर ऐन जारी गर्ने पक्षमा सरकार छैन।’
उनले मन्त्रालयको सचिवालय र यातायात व्यवसायीबीच प्रस्तावित कानुनका विषयमा चरणबद्ध छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।
बाढीपीडितका लागि ९१ लाख ८४ हजार सहयोग
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ९१ लाख ८४ हजार ६९५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलासहितको टोलीले शुक्रबार मन्त्री लम्सालमार्फत उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा हस्तान्तरण गरेको हो।
