काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनबीच विकसित हुँदै गएको सम्भावित ‘प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्य’बाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्।
दिल्लीमा जारी ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन तथा त्यस क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको द्विपक्षीय वार्ताका संकेत सकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालले सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विगतमा भारत र चीनबीचको दूरीमा खेलेर तत्कालीन सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले नेपाललाई अल्पविकास र परनिर्भरताको चक्रमा फसाएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले विगतका त्यस्ता गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भट्टराईले भारत र चीनका शीर्ष नेतृत्वबीच पछिल्लो समय भइरहेको संवादका क्रममा व्यक्त अभिव्यक्ति र सहमतिको नेपालले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेष गरी चिनियाँ राष्ट्रपतिले द्विपक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन विकासलाई रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने आशय व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको निहितार्थ नेपालले बुझ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, भारतको अगुवाइमा सर्वसम्मतिले पारित १४० बुँदे प्रस्तावका विभिन्न पक्षको समेत नेपालले बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
नेपाललाई ‘गतिशील सेतु’ बनाउने प्रस्ताव
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालले भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक सम्बन्धलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नभई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
उनका अनुसार नेपालजस्तो सानो र विकासोन्मुख मुलुकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्मानजनक उपस्थिति कायम गर्न उच्च तथा दिगो आर्थिक समृद्धिसँगै प्रभावकारी ‘सफ्ट पावर’ निर्माण गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि कुशल कूटनीतिमार्फत नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘गतिशील सेतु’का रूपमा विकास गर्दै अन्ततः ‘शान्ति राष्ट्र’का रूपमा स्थापित गर्ने योजनाको सुरुवात गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। भट्टराईले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थितिमा समयमै कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसके नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आउने उतारचढावको प्रभावबाट नेपाल जोगिन नसक्ने भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले वर्तमान सरकार तथा युवा नेतृत्वलाई समयमै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै दुई ठूला छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक विकास, रणनीतिक स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
